रायगढ़, 24 दिसम्बर 2025/ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 19 से 23 दिसंबर तक विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।
              जानकारी के अनुसार 19 दिसंबर को मेसर्स बी.एस.रेड्डी, मुर्रा मिल कायाघाट, रायगढ़ से रोस्टेड चना (खुला) का नमूना लिया गया। वहीं 22 दिसंबर को मेसर्स आर.के. जनरल स्टोर, गोरखा, रायगढ़ से सुंदर सखी मैदा (लूज), नटराज मैदा फ्लैक्स (पैक्ड) एवं अनमोल टॉप रायल बिस्किट (पैक्ड) के नमूने संग्रहित किए गए। इसी क्रम में 23 दिसंबर को संतोष डेयरी, लाल टंकी चौक, रायगढ़ से पेडा (लूज) एवं पनीर (लूज) के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता की स्थिति का भी गहन निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई में जिले की खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम शामिल रही, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सरिता पटेल, श्री शांतनु भट्टाचार्य तथा एमएफटीएल कर्मचारी श्री अमित साहू एवं श्री संतोष दास (लैब टेक्नीशियन) उपस्थित थे। लिए गए नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायगढ़, 24 दिसम्बर 2025/ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 499 गर्भवती माताओं की जांच की गई। इनमें सिविल अस्पताल खरसिया में 24, लैलूंगा विकासखंड में 98, घरघोड़ा में 111, तमनार में 108, पुसौर में 55, चपले में 50, धरमजयगढ़ में 29 एवं लोईंग विकासखंड में 24 गर्भवती माताओं की जांच शामिल है।
 शासन के दिशा-निर्देशानुसार कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत के मार्गदर्शन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री रंजना पैंकरा के संचालन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक स्वल्पाहार प्रदान कर उनकी समुचित स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श दिया गया। प्रत्येक गर्भवती महिला की आवश्यक जांच जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर, सिकल सेल, मलेरिया, एचआईवी, वजन, ऊंचाई आदि की गई। साथ ही आयरन व कैल्शियम टैबलेट का वितरण कर महिला चिकित्सकों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण एवं सुरक्षित मातृत्व को लेकर विशेष काउंसलिंग की गई।
         उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें निजी एवं शासकीय सोनोग्राफी केंद्रों में निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को लेबर रूम एवं ऑपरेशन थियेटर का भ्रमण कराया गया, जिससे प्रसव से जुड़ा भय एवं तनाव कम हो तथा वे सुरक्षित प्रसव के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। जिला प्रशासन द्वारा सभी गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं से अपील की गई कि वे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और नियमित स्वास्थ्य जांच कराकर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करें। महिलाओं को यह भी जागरूक किया गया कि किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा आंगनबाड़ी में अवश्य जाएं।

रायगढ़, 24 दिसम्बर 2025/ जिला कार्यालय परिसर रायगढ़ के वाहन पार्किंग स्थल हेतु निर्धारित अनुबंध/शर्तो के अधीन 1 वर्ष अर्थात् अनुबंध निष्पादन तिथि से 1 वर्ष तक के लिए निविदा 12 जनवरी 2026 तक अपरान्ह 3 बजे तक आमंत्रित की जाती है। ठेके के आवश्यक शर्तों व कार्य का विवरण एवं आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में जिला नाजिर जिला कार्यालय के पास 500 रूपये (पांच सौ रूपये) नगद जमा कर सूचना प्रकाशन की तिथि से 12 जनवरी तक दोपहर 1 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
          कलेक्टोरेट परिसर स्थित वाहन पार्किंग स्थल (सायकल स्टैण्ड) का संचालन हेतु निविदा की सामान्य शर्तें कलेक्टर रायगढ़ के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में सूचना प्रकाशन की तिथि से प्राप्त की जा सकती है। उक्त कार्य के लिए बंद निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी के अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित की जाती है। निविदा 12 जनवरी को सायं 5.00 बजे निविदा समिति के समक्ष जिला कार्यालय रायगढ़ में खोली जाएगी, जिसमें निविदाकार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

रायगढ़, 24 दिसम्बर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के किसान-हितैषी विजन और स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप रायगढ़ जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला प्रशासन किसानों को त्वरित सुविधा, समय पर भुगतान और व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करने लगातार सक्रिय है। जिले में 24 दिसंबर की स्थिति में अब तक 31 हजार 164 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय कर शासन की योजनाओं का लाभ उठाया है। अब तक जिले में कुल 18 लाख 33 हजार 628.80 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। 
           उपार्जन केन्द्रों में जाम की स्थिति निर्मित न हो इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा धान के उठाव कार्य भी तेजी से जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक कुल खरीदे गए धान में से 92882.6 मे.टन धान का डीओ जारी कर 66605.3 मे.टन धान का उठाव किया जा चुका है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के एवज में किसानों को 38 हजार 657.08 लाख रुपए (लगभग 386.57 करोड़ रुपए) का भुगतान किया गया है। समयबद्ध भुगतान से किसानों में संतोष का वातावरण है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। जिले में अब तक 16 हजार 768 कृषकों द्वारा कुल 1 हजार 767.57 हेक्टेयर कृषि रकबा समर्पित किया गया है। यह प्रक्रिया शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है।

*अवैध धान भंडारण व परिवहन पर सख्ती, सीमा क्षेत्रों में मैदानी अमला मुस्तैद*

           धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। विशेष रूप से अंतरजिला एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मैदानी अमला लगातार निगरानी कर रहा है। अब तक कुल 140 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 37 हजार 704.60 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इस सख्त कार्रवाई से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि समर्थन मूल्य प्रणाली का दुरुपयोग न हो और वास्तविक किसानों को ही योजना का लाभ मिले। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी अभियान की निरंतर समीक्षा की जा रही है, ताकि शेष किसानों को भी निर्बाध सुविधा, पारदर्शी प्रक्रिया और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

रायगढ़, 24 दिसम्बर 2025/ क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायगढ़ द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों एवं अधिसूचनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत निरीक्षण एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर विभिन्न औद्योगिक इकाईयों पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। 
         निरीक्षण अवधि में औद्योगिक इकाइयों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021 तथा कच्चे माल, उत्पाद एवं अपशिष्ट परिवहन हेतु जारी स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (आदेश दिनांक 26.06.2024) के प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया। इसके तहत 10 औद्योगिक इकाइयों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 31(क) के अंतर्गत नोटिस, 02 इकाइयों को जल अधिनियम की धारा 33(क) के अंतर्गत नोटिस तथा 04 औद्योगिक इकाइयों को दोनों अधिनियमों के तहत नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 10 औद्योगिक इकाइयों को वायु एवं जल अधिनियम के अंतर्गत निर्देश तथा 01 औद्योगिक इकाई को वायु अधिनियम की धारा 31(क) के तहत निर्देश जारी किए गए।
          मंडल द्वारा नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। सम्मति शर्तों के उल्लंघन पर 89 औद्योगिक इकाइयों से कुल 61 लाख 90 हजार रुपये, फ्लाई ऐश परिवहन में अनियमितता पर 66 लाख 54 हजार 330 रुपये, फ्लाई ऐश के अवैध अपवहन पर 34 लाख 2 हजार 355 रुपये तथा कच्चे माल, उत्पाद एवं अपशिष्ट परिवहन के एसओपी उल्लंघन पर 1 करोड़ 17 लाख 31 हजार 493 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इस प्रकार जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि में कुल 2,79,78,178 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली गई। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 (एसआईआर)

जिले के चारों विधानसभा में 8 लाख 33 हजार 681 मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल

छूटे हुए मतदाता 22 जनवरी तक कर सकते हैं दावा-आपत्ति

रायगढ़, 23 दिसम्बर 2025/ भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिला कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने की। बैठक में उन्होंने जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के प्रारंभिक प्रकाशन की विस्तृत जानकारी दी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित एवं डिजिटल प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं।
           कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 9 लाख 14 हजार 669 पंजीकृत मतदाताओं में से 18 दिसंबर 2025 तक 8 लाख 33 हजार 681 मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र जमा किए गए हैं। 58 हजार 553 मतदाताओं के गणना पत्रक एब्सेंट/परमानेंटली शिफ्टेड होने से अप्राप्त रहे है। जबकि 18 हजार 923 मृत मतदाता तथा 3 हजार 175 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ को ये मतदाता नहीं मिले या उन्हें गणना प्रपत्र वापस नहीं किया गया, क्योंकि वह अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता बन चुके हैं या वे उपस्थित नहीं पाए गए या 18 दिसंबर 2025 तक प्रपत्र जमा नहीं किया या किसी कारणवश मतदाता के रूप में पंजीकरण की इच्छुक नहीं थे। वास्तविक पात्र मतदाताओं को दावा एवं आपत्ति चरण 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 के दौरान पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं का नाम केवल एक स्थान पर ही रखा जाएगा।
             कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए गणना अवधि के दौरान निगम आयुक्त, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान 27 अक्टूबर तक सूचीबद्ध सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए गए तथा संग्रह के लिए कम से कम तीन बार भ्रमण किया गया। बूथ स्तर पर बीएलओ द्वारा बीएलए के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं। उन्होंने संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया है। दावा एवं आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक प्राप्त की जाएंगी, जबकि सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता अपना नाम स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ईसीआईनेट मोबाइल एप अथवा voters.eci.gov.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। 
          कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को या उससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जिलेभर में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 3,500 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं। जांच एवं सत्यापन के पश्चात पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं कमजोर वर्गों को विशेष सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में 1,097 से अधिक वॉलिंटियर्स तैनात किए गए हैं तथा जिला एवं तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क एवं आईटी डेस्क स्थापित किए गए हैं। मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित एवं डिजिटल प्रतियां राजनीतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं और जिले की वेबसाइट raigarh.gov.in पर भी प्रदर्शित की गई हैं। दावा-आपत्ति अवधि के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं अपात्र नाम हटाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं है तो वह घोषणा पत्र सहित फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकता है। विदेश में निवासरत मतदाताओं के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटाने अथवा आपत्ति के लिए फॉर्म-7 तथा पता परिवर्तन, नाम सुधार, एपिक संशोधन अथवा दिव्यांगता अंकन के लिए फॉर्म-8 भरने की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास अथवा ऑनलाइन माध्यम इसीआईनेट मोबाइल एप अथवा वोटर्स ईसीआई.जीओवी.इन के जरिए भी जमा किए जा सकते हैं।

रायपुर, 23 दिसम्बर 2025
ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय विजन को साकार करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक पहल के तहत 'विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (व्हीबी जी राम जी) अधिनियम 2025' लागू किया गया है। इस नए अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रदेशभर में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के निर्देश जारी किए गए हैं।
      पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिनियम के लिए जिला एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं एवं ग्राम सभा में चर्चा के बिंदु हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
       विशेष ग्राम सभा के आयोजन के दौरान ग्राम पंचायतों में गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा तथा ग्राम सभा की तिथि व समय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति - जनजाति परिवारों एवं अन्य कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम सभा में व्हीबी जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों, बढ़ी हुई रोजगार गारंटी तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा और मार्गदर्शन दिया जाएगा। अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की मुद्रित प्रतियां भी वितरित की जाएंगी एवं विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी।
24 और 26 दिसंबर को विशेष ग्राम पंचायतों का होगा आयोजन
      निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों में राष्ट्रीय पेसा दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर 2025 को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें व्हीबी जी राम जी योजना को एजेंडा में शामिल किया जाएगा। अनूसूचित क्षेत्रों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में 26 दिसंबर 2025 को 'विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के प्रति जनजागरूकता हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।
  संपूर्ण कार्यवाही पंचायत निर्णय एप पर होगी अपलोड
       विशेष ग्राम सभा की संपूर्ण कार्यवाही, फोटो एवं वीडियो को वास्तविक समय में 'पंचायत निर्णय' मोबाइल ऐप में अपलोड किया जाएगा। साथ ही वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
125 दिनों के मजदूरी-रोजगार की मिलेगी वैधानिक गारंटी
          यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अधिकार को और मजबूत करता है। इसके अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यदि मांग के बावजूद समय पर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देना राज्य सरकार की बाध्यता होगी। मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा भी दिया जाएगा। कार्य योजनाएं ग्राम सभा के माध्यम से तैयार होंगी, जिससे ग्राम स्तर पर निर्णय और पारदर्शिता बढ़ेगी। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  प्रशासनिक मद की सीमा बढ़ाकर की गई 9 प्रतिशत
        प्रशासनिक मद की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत की गई है, जिससे फील्ड स्तर के कर्मचारियों की सेवाएं सुदृढ़ होंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और नए अधिनियम के लागू होने से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। राज्य शासन इस अधिनियम के द्वारा ग्रामीण रोजगार, आजीविका, पारदर्शिता और पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है जिससे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनेंगे।

 रायपुर, 23 दिसम्बर 2025
राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के 13 उप अभियंताओं (सिविल) को सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया है। पदोन्नत अभियंताओं में सर्वश्री तेनसिंह सूर्यवंशी, प्रमोद कुमार मेश्राम, जगदीश प्रसाद, कृष्ण कुमार रात्रे, तुलसी राम जोशी, नारद सिंह ध्रुव, रामभरोस भगत, राज्यशेखर मेश्राम, प्रदीप कुमार सिंह, टी.आर. साहू, रविंद्र कुमार नागरे, अरविंद कुमार गुप्ता और कमलेश शेण्डे शामिल हैं। इन सभी पदोन्नत अभियंताओं की नवीन पदस्थापना पृथक से की जाएगी।

रायपुर, 23 दिसम्बर 2025
जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति पर अमल करते हुए राज्य शासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता और गिरफ्तारी पर लोक निर्माण विभाग के एक ईई और दो एसडीओ को निलंबित कर दिया है। विभाग ने बीजापुर के नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में गंगालूर थाने में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पर लोक निर्माण विभाग के संभाग सुकमा के कार्यपालन अभियंता श्री हरनारायण पात्र, उपसंभाग क्रमांक-1 बीजापुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रमोद सिंह तंवर और सेतु उपसंभाग जगदलपुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री संतोष दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज मंत्रालय से तीनों अभियंताओं के तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

रायगढ़, 23 दिसम्बर 2025/ रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य शासन के कृषि तथा आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों सहित तेरह महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की गहन एवं बिंदुवार समीक्षा की। प्रभारी मंत्री मंगलवार को जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। समीक्षा बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी.चौधरी ने भी विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, आयुक्त नगर निगम श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय सहित विभागीय अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

*धान खरीदी और कृषि क्षेत्र में व्यापक निर्देश*
         प्रभारी मंत्री श्री नेताम ने राज्य शासन की सर्वाधिक प्राथमिकता में शामिल धान खरीदी योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि वास्तविक किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने, टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन तथा भुगतान समयबद्ध करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले से लगे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं एवं प्रमुख मार्गों पर धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री नेताम ने कहा कि रायगढ़ जिले की जलवायु बहुआयामी एवं नकदी फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल है। उन्होंने किसानों को उद्यानिकी, दलहन-तिलहन, सब्जी एवं नकदी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मखाना की खेती को जिले में संभावनाशील बताते हुए इस दिशा में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने पर जोर दिया। साथ ही कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र को संयुक्त रूप से तिल एवं अरहर की खेती को बढ़ावा देने हेतु वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक योजनाएं बनाने के निर्देश दिए।

*पशुधन, मत्स्य और वनांचल आधारित आजीविका पर जोर*
           पशुधन विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कुक्कुट पालन, बकरी पालन एवं मत्स्य पालन को किसानों की आय वृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने इन योजनाओं से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वनांचल क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से सूकर पालन को उनकी रुचि के अनुसार प्रोत्साहित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

*वन्यजीव संरक्षण और जनजागरूकता पर विशेष निर्देश*
            प्रभारी मंत्री श्री नेताम ने वनांचल क्षेत्रों में जंगली जानवरों के अवैध शिकार, विशेषकर बिजली करंट जैसे खतरनाक साधनों के उपयोग से होने वाली घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल वन्यजीवों के लिए घातक हैं, बल्कि कई बार जनहानि का कारण बनकर पीड़ित परिवारों को वर्षों पीछे धकेल देती हैं। उन्होंने वन विभाग, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को मिलकर जनजागरूकता अभियान चलाने, क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों को समझाइश देने तथा सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

*महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा*
              महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने कुपोषण की दर में प्रभावी कमी लाने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन, पोषण आहार की गुणवत्ता एवं नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, प्राथमिक उपचार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, मूलभूत सुविधाओं एवं छात्र उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

*प्रधानमंत्री जनमन, आवास और सूर्य घर योजना पर फोकस*
             आदिमजाति विकास विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क, पुल-पुलिया, आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन एवं आवास निर्माण कार्यों में तेज प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों को उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में इसके विस्तार एवं क्रियान्वयन को गति देने के निर्देश दिए और कहा कि आने वाले समय में यह योजना ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता साबित होगी। समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी.चौधरी ने राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल रेडी-टू-ईट निर्माण हेतु जिले में प्रस्तावित दस मध्यम उद्योगों की स्थापना की जानकारी ली और सुचारु रुप से उत्पादन में आ रही अड़चनों को दूर कर निर्धारित मानक गुणवत्ता के साथ उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिजली विभाग, लोक सेवा गारंटी, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग सहित सभी संबंधित विभागों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

रायगढ़, 23 दिसम्बर 2025/ प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में निःशुल्क गैर-आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक युवक-युवतियां निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
    संयुक्त कलेक्टर एवं सहायक परियोजना अधिकारी जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज सोसायटी रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि लाइवलीहुड कॉलेज रायगढ़ में इलेक्ट्रीशियन (10वीं उत्तीर्ण), इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन (8वीं उत्तीर्ण) एवं गेस्ट सर्विस एसोसिएट फूड एंड बेवरेज (12वीं उत्तीर्ण) जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी लाइवलीहुड कॉलेज, केआईटी कॉलेज के पास, अग्रसेन आईटीआई के बगल में, उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया, रायगढ़ में समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं पंजीयन हेतु मोबाइल नंबर 8959719188 एवं 9827911451 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

रायगढ़, 23 दिसम्बर 2025/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सूची (सर्वे 2018) एवं स्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुसार जिले की समस्त जनपद पंचायतों से नियमानुसार अपात्र पाए गए हितग्राहियों/परिवारों की सूची जिला कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हो गई है। यह प्रक्रिया ग्राम सभाओं के प्रस्ताव एवं जनपद पंचायतों की कार्यवाही के उपरांत पूर्ण की गई है।
           जिला पंचायत रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपात्र परिवारों की सूची जिला पंचायत कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय एवं ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है, ताकि आमजन को इसकी जानकारी मिल सके। चस्पा की गई सूची में जिन हितग्राहियों या परिवारों को किसी प्रकार की आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना है, वे 31 दिसंबर 2025 को सायं 5.30 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हितग्राही जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.raigarh.gov.in पर भी संबंधित जानकारी देख सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् दावा-आपत्ति के लिए प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

रायगढ़, 23 दिसम्बर 2025/ अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु छ.ग. शासन द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना संचलित की जा रही है। लघु उद्योग एवं व्यापार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रकरण भेजे जाते है, निगम द्वारा अनुदान प्रेषित किया जाता है। ऋण इकाई लागत की अधिकतम सीमा नहीं है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे-किराना, मनिहारी, कपड़ा, नाई सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैन्सी, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत एवं दुकान, टीव्ही रेडियो, मोबाईल रिपेयरिंग, वाईंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग एवं स्थानीय परिस्थिति अनुसार अन्य आवश्यकताजनित व्यवसाय संचालित करने हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।

*योजना में पात्रता एवं शर्तेः-*
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 250000ध्- से अधिक न हो। आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, 5 वी., 8 वीं, 10 वी. अंकसूची की छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो । योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है।
           अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन करें । आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़, कक्ष क्रमांक-94 में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

रायगढ़, 23 दिसम्बर 2025/ जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में रायगढ़ जिला भी तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। राज्य सरकार “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” की भावना के अनुरूप योजनाबद्ध एवं सतत विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। रायगढ़ अपनी समृद्ध कला-संस्कृति और कत्थक घराने के लिए राष्ट्रीय पहचान रखता है। रायगढ़ महानगर के स्वरूप की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।  
     जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम तथा वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राष्ट्रीय किसान दिवस एवं छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर आज नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए 6 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से 96 विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इसके साथ ही धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम चिकलापानी-कुम्हीचुंआ तथा ग्राम बिरहोरपारा-रूवांफूल में आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत 1 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय केंद्र भवनों का लोकार्पण भी किया गया। इन बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए स्थायी एवं सुदृढ़ अधोसंरचना उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

*सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” की भावना से हो रहा सुनियोजित विकास-प्रभारी मंत्री*

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि शहर में सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, खेल, सड़क, पुल, गार्डन, ऑक्सीजोन, स्टाफ डेम जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम रायगढ़ को महानगर की तर्ज पर विकसित करने हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 96 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। जिसके पूर्ण होने के पश्चात रायगढ़ का स्वरूप और अधिक आधुनिक, सुव्यवस्थित एवं नागरिक-अनुकूल दिखाई देगा। 

*कृषि विविधीकरण और जल संरक्षण पर विशेष जोर*

प्रभारी मंत्री ने किसानों से उन्नत एवं विविध कृषि अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि केवल धान पर निर्भरता से जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। मक्का, सरसों, मसूर सहित अन्य वैकल्पिक फसलों एवं मिश्रित खेती से आय में वृद्धि संभव है। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। 

*रायगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना प्राथमिकता-वित्त मंत्री*

वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि रायगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों के लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नालंदा परिसर, ऑक्सीजोन, गार्डन, रिंग रोड, पुल-पुलिया, खेल एवं शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से रायगढ़ को आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रायगढ़ में स्थापित नव गुरुकुल संस्थान के माध्यम से बेटियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, आवास, भोजन तथा रोजगार की गारंटी प्रदान की जा रही है। जिले में आयोजित करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों से हजारों युवाओं को सही दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आधुनिक संसाधनों एवं आधारभूत संरचनाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। रायगढ़ को शिक्षा और अवसरों के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

*जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों की सराहना की*

लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया ने रायगढ़ के तीव्र विकास के लिए मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के प्रयासों की सराहना की। राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रायगढ़ तेजी से महानगर की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रायगढ़ महानगर की तर्ज पर विकसित हो रहा है। नालंदा परिसर, मरीन ड्राइव, गजमार पहाड़ और ऑक्सीजोन जैसे प्रोजेक्ट शहर की पहचान को नया आयाम दे रहे हैं।

*विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित*

कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत 17 हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा पत्र, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत 4 हितग्राहियों को ट्राइसाइकिल एवं 1 हितग्राही को श्रवण यंत्र, नमस्ते इंडिया योजना अंतर्गत 5 हितग्राहियों को सेफ्टी किट, खाद्य विभाग अंतर्गत 3 हितग्राहियों को प्राथमिकता राशन कार्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत 4 महिलाओं को सुपोषण सामग्री, पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के 5 मेधावी छात्रों को टैबलेट, मत्स्य पालन विभाग अंतर्गत 2 हितग्राहियों को जाल वितरण, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बिरहोर जनजाति के 5 हितग्राहियों को पीएम जनमन योजना अंतर्गत आवास की चाबियाँ, पशुधन विकास विभाग अंतर्गत 5 हितग्राहियों को सुकर पालन एवं बकरा पालन हेतु अनुदान राशि और अन्य हितग्राहियों को विभागीय योजना अंतर्गत सामग्री वितरण किया गया।
           इस अवसर पर नगर निगम सभापति श्री डिग्रीलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार, खरसिया नगर पालिका अध्यक्ष श्री कमल गर्ग, रायगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुजाता चौहान, पुसौर अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चौहान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक श्री अरुणधर दीवान, श्री अभिषेक शुक्ला, श्री गुरुपाल भल्ला, श्री जतिन साव, श्री सुभाष पाण्डेय, श्री विकास केडिया, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय सहित प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

रायगढ़, 23 दिसंबर 2025/ राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले में कृषि एवं मंडी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य शासन के केबिनेट कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने आज कृषि उपज मंडी समिति पटेलपाली रायगढ़ में 6.15 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना के साथ भूमिपूजन किया। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। 
          कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में जनादेश परब का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकास कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत की गई घोषणाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतारा जा रहा है। आज जिन कार्यों का भूमिपूजन किया गया है, उनसे किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा, सुगम आवागमन और आधुनिक मंडी अधोसंरचना उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उपज के प्रबंधन और विपणन में उल्लेखनीय सुधार आएगा। इन कार्यों के पूर्ण होने से मंडी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, किसानों को उपज के भंडारण एवं विक्रय में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी।

*रायगढ़ को नई पहचान मिल रही – वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी*

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से रायगढ़ जिले में अभूतपूर्व विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंडी क्षेत्र में हुए विकास को किसान और व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के नेतृत्व में मंडियों का विकास किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत कृषि अधोसंरचना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और किसान सशक्त होंगे। उन्होंने राष्ट्रीय किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जय जवान-जय किसान का नारा दिया। 
           कार्यक्रम के दौरान विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 15 हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।इस अवसर पर कृषक प्रतिनिधि श्री आमोद नायक एवं श्री माधव साव द्वारा प्रभारी मंत्री को जैविक जवाफूल चावल भेंट किया गया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान, सभापति श्री डिग्रीलाल साहू, जनपद पंचायत पुसौर अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चौहान, श्री अरुण धर दीवान, श्री अभिषेक शुक्ला,  श्री उमेश अग्रवाल, श्री विकास केडिया, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, एसडीएम श्री महेश शर्मा सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

*इन कार्यों का हुआ शिलान्यास*

कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत रायगढ़ एवं खरसिया विधानसभा क्षेत्रों में कुल 615.68 लाख रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कोड़ातराई अंतर्गत ग्राम बेलपाली में 200 मीट्रिक टन क्षमता के 02 गोदामों का निर्माण, नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के धान उपार्जन केन्द्र कोकड़ीतराई में अधोसंरचनात्मक कार्य, नगर पंचायत पुसौर के धान उपार्जन केन्द्र वार्ड क्रमांक-03, छिंच रोड के पास विकास कार्य, खरसिया क्षेत्र अंतर्गत नवीन मंडी प्रांगण पटेलपाली से नहर तक तथा मंडी बायपास मार्ग का कांक्रीटीकरण सड़क निर्माण, फल-सब्जी मंडी प्रांगण पटेलपाली में अतिरिक्त निर्माण कार्य शामिल हैं।

 जशपुरनगर 22 दिसंबर 2025/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक ली और बिना हेलमेट और सीटबेल्ट के गाड़ी चलाने वालों पर चालान काटने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इस अवसर पर एस एस पी श्री शशि मोहन सिंह भी उपस्थित थे।कलेक्टर ने कहा की सभी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी मादक पदार्थ विक्रय करते पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनलाइन के माध्यम से पुलिस विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने आम नागरिकों को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करने को कहा हैं।

 एस एस पी श्री शशि मोहन सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को जिले में जहां 10 जग ब्लैक स्पाट चिन्हांकन किया गया है।उन स्थानों में रात्रि पाली में भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। ताकि दुर्घटना को रोका जा सके साथ ही शराब सेवन करके वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का उलंघन करने वालों चलान काटने की कार्रवाई करें।लोगों को सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता हैं।इस अवसर पर सभी एसडीएम और पुलिस विभाग परिवहन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायगढ़, 23 दिसंबर 2025। राज्य शासन के मंशानुरूप एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर सांसद क्षेत्र स्तरीय सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन आगामी 25 दिसंबर को दशहरा मैदान में रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, शारीरिक दक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को विकसित करना है।

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस खेल महोत्सव में जिला रायगढ़, जशपुर एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ से कुल 350 से 400 प्रतिभागी, अधिकारी एवं निर्णायक भाग लेंगे। प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं दलीय दोनों श्रेणियों के खेल आयोजित किए जाएंगे।
व्यक्तिगत खेलों में 100 मीटर दौड़, लंबीकूद, 800 मीटर दौड़, बैडमिंटन, फुगड़ी एवं गेड़ी दौड़ शामिल हैं, जबकि दलीय खेलों के अंतर्गत वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो एवं रस्साकसी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिताएं दो आयु वर्ग—15 से 20 वर्ष तथा 21 से 35 वर्ष के खिलाड़ियों के मध्य संपन्न होंगी, वहीं दलीय खेलों में 15 से 35 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेंगे।
आयोजन की तैयारियों के संबंध में बताया गया कि सभी खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं निर्णायकों को आयोजन के एक दिवस पहले 24 दिसंबर 2025 को सायं 5 बजे तक आयोजन स्थल धरमजयगढ़ में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रतिभागियों को मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक गर्म कपड़े एवं खेल किट साथ लाने के लिए कहा गया है। उन्होंने आम नागरिकों एवं खेल प्रेमियों से आयोजन स्थल पर पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।

जशपुर 23 दिसम्बर 2025 :   जिला स्तरीय वर्चुअल बैठक में जिला जशपुर के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़े विभिन्न संघो/ विभिन्न विभागों के  जिला पदाधिकारी  तहसील एवं विकासखंड पदाधिकारी के द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि आगामी 29/12/2025 से 31/12/25 तक फेडरेशन का तीन दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार जशपुर जिला मुख्यालय में होगा । उक्त आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी अधिकारी को जोड़ने का निर्णय किया गया। आंदोलन के पूर्व आवश्यक तैयारी की समीक्षा फेडरेशन के जिला संयोजक एवं जिला महासचिव जिला उप संयोजक व कार्यकारणी के द्वारा सतत किया जायेगा ।आवश्यकता अनुसार राज्य से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जाएगा  जिसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

बैठक को सबोधित करते हुए जिला संयोजक संतोष टांडे ने प्रांतीय निर्देश  व 11 सूत्रीय मांग पर विस्तृत जानकारी दी तथा हड़ताल को सफल बनाने की अपील की।
        सरगुजा संभाग स्तरीय बैठक मे 19-12-2025 को अजय गुप्ता उप संयोजक ने जिला की कमान संभालते हुवे प्रांतीय नेतृत्व को स्पष्ट किया कि  प्रांतीय निर्देश अनुसार जिला में  तीन दिवसीय आंदोलन संचालित होगा। जिला महासचिव राजेश अम्बस्ट ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारी अधिकारी को आह्वान किया । फेडरेशन के जिला उपाध्यक्ष एवं पंचायत कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष      श्याम बिहारी चौहान, वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष         नंद कुमार यादव सहित जिला फेडरेशन व समस्त तहसील संयोजको ने एक स्वर मे आंदोलन को सफल बनाने का अधिकारी कर्मचारियो से आह्वान किया । बैठक में पत्थलगांव संयोजक यशवंत यादव,कांसाबेल संयोजक प्रेमशंकर यादव,फरसाबहार संयोजक देवशरण सिंह,कुनकुरी संयोजक अरविन्द मिश्रा,बगीचा संयोजक बालदेव ग्वाला,मनोरा संयोजक रोहित त्रिपाठी, दुलदुला के मीडिया प्रभारी भुवनेश्वर सूर्यवंशी ने भी अपने विचार व्यक्त किये और आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रकट की ।