रायगढ़, 17 दिसम्बर 2025/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों एवं पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल साक्षरता, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तथा बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़कर उनके उत्पादों की बाजार पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष, रायगढ़ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ‘ई-मार्केटप्लेस एवं डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बाजार पहुँच विकास’ विषय पर आयोजित यह कार्यशाला भारत सरकार की रैम्प योजना के अंतर्गत संपन्न हुई।
            कार्यशाला का शुभारंभ अपर कलेक्टर श्री रवि राही के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग नेटवर्क और बीडीएसपी से जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है। ऐसी कार्यशालाएं उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस रायपुर के वरिष्ठ सहायक निदेशक श्री राकेश तिवारी ने जेम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया, सरकारी निविदाओं में भागीदारी, उत्पाद कैटलॉग निर्माण तथा एमएसएमई इकाइयों को मिलने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी। 
           जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ की प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती अंजू नायक ने रैम्प योजना के अंतर्गत राज्यभर में संचालित गतिविधियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उद्यमिता जागरूकता, निर्यात प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय पहुँच सहित विभिन्न पहलें संचालित की जा रही हैं, जिससे सूक्ष्म उद्यमों के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। कार्यशाला के दौरान संजीवनी मेडिकल स्टोर एवं हेराम्ब इंडस्ट्रीज का जेम पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण भी कराया गया। कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र कुमार साहू, शशिभूषण पटेल, राहुल प्रधान, मोहनीश टोप्पो, प्रकाश लहरे सहित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में लगभग 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें महिला उद्यमी, शासकीय विभागों के प्रतिनिधि तथा स्थानीय एमएसएमई इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल थे।

*जशपुरनगर 16 दिसम्बर 2025* /वन परिक्षेत्र मनोरा के सोनक्यारी परिसर अन्तर्गत वनक्षेत्र में अवैध रूप से ईंट भट्ठा निर्माण की सूचना प्राप्त होने पर वन विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान मौके से अवैध रूप से निर्मित ईटों को जप्त किया गया। 
           प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत लगभग 01 सप्ताह से सोनक्यारी से लगे हुए आरक्षित वन भूमि आर.एफ. 320 में श्री राकेश एवं दिसम्बर द्वारा अवैध रूप से ईट निर्माण का कार्य किया जा रहा था। वन विभाग की सतर्कता तथा वनमण्डलाधिकारी जशपुर के निर्देशों के पालन में उक्त अवैध ईट निर्माण पर कार्यवाही करते हुए ईंट जप्ती की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। आरोपियों ने कथन दिया कि अज्ञानतावश वनभूमि की जानकारी न होने के कारण यह कृत्य हुआ। उन्हें भविष्य में पुनः वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध ईट निर्माण अथवा अन्य अवैध गतिविधि न करने हेतु कड़ी हिदायत दी गई। 
         वन विभाग द्वारा वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण के विरुद्ध आगे भी सख्त एवं सतत कार्यवाही जारी रहेगी।

रायगढ़, 16 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में धान खरीदी की एक सरल, पारदर्शी और संवेदनशील व्यवस्था विकसित की गई है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि अन्नदाता को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उसे समय पर उचित मूल्य प्राप्त हो। इसी सोच के अनुरूप जिले में शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी का कार्य पूरी पारदर्शिता एवं सुव्यवस्थित ढंग से लगातार जारी है।
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे किसानों को न केवल समय पर टोकन मिल रहा है, बल्कि धान विक्रय की प्रक्रिया भी अत्यंत सहज हो गई है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की किसान-हितैषी सोच के तहत प्रदेश में ‘तूहर टोकन’ मोबाइल ऐप को 24×7 सक्रिय कर दिया गया है। अब किसान दिन-रात किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकते हैं। साथ ही किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों के लिए अग्रिम टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे भीड़, तकनीकी दबाव और असुविधा जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है।

इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ग्राम नवापाली के  किसान श्री ज्ञानसागर जेना ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था का लाभ उठाते हुए उपार्जन केंद्र में 117 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक विक्रय किया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टोकन मिलने से उन्हें समय पर उपार्जन केंद्र बुलाया गया और पूरी प्रक्रिया बेहद आसान एवं व्यवस्थित रही। ज्ञानसागर जेना ने कहा कि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उपार्जन केंद्र में छाया, पेयजल, बैठने और सुचारू तौल जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध थीं। किसान श्री ज्ञानसागर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन द्वारा किसानों के हित में की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।
 रायगढ़ जिले में वर्तमान में सभी 105 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार सभी केंद्रों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। शासन की मंशा के अनुरूप लघु एवं सीमांत किसानों से प्राथमिकता के आधार पर धान खरीदी की जा रही है, वहीं बड़े किसानों से समिति में उपलब्ध निर्धारित सीमा के अनुसार धान उपार्जन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने सभी समिति प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान किसानों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, अनुशासन और विश्वास के साथ संपन्न हो।
 उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की किसान-हितैषी नीति का परिणाम है कि आज प्रदेश का किसान स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस कर रहा है। प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल किसानों की आय को सुरक्षित कर रही है, बल्कि ‘किसान खुशहाल, छत्तीसगढ़ समृद्ध’ के संकल्प को भी साकार कर रही है।

रायगढ़, 16 दिसम्बर 2025। जिले के बंगुरसिया धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी के दौरान शासन के निर्देशों के उल्लंघन का मामला सामने आने पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। एक किसान द्वारा दूसरे किसान का धान अपने नाम से विक्रय करने के प्रयास पर लगभग 162 क्विंटल धान जप्त किए गए हैं। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धान उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जीवाड़ा या दलाली को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उपार्जन केंद्रों में वास्तविक किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही अवैध रूप से धान खपाने वालों पर निरंतर निगरानी रखते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 
         जिला खाद्य अधिकारी श्री चितरंजन सिंह ने बताया कि बंगुरसिया निवासी किसान भरत साव द्वारा निर्धारित टोकन के माध्यम से धान विक्रय हेतु उपार्जन केंद्र लाया गया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित किसान द्वारा स्वयं के रकबे का धान न लाकर किसी अन्य किसान का धान प्रस्तुत किया गया, जो धान उपार्जन नियमों एवं शासन के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है। शिकायत प्राप्त होते ही फूड इंस्पेक्टर श्री अंजनी राव एवं श्री सिदार द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर 162 क्विंटल धान का पंचनामा तैयार कर जप्ती की कार्रवाई तत्काल की गई।

रायगढ़, 16 दिसम्बर 2025/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के कार्यक्रम तिथियों में निम्नानुसार समयवृद्धि की गई है।  अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 दिसम्बर 2025 से जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में एवं सभी मतदान केन्द्रों में प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा तथा 23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा व आपत्तियां प्राप्त किया जाएगा। नये एवं भावी मतदाता उक्त अवधि के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु फार्म-6 भरकर अपने मतदान केन्द्रों में प्रस्तुत कर सकते है, जिसके लिए सभी बूथ लेवल अधिकारियो को पर्याप्त संख्या में फार्म-6, फार्म-7, फार्म-8 प्रदाय कर दिया गया है। कोई भी मतदाता 18 दिसम्बर 2025 तक गणना पत्रक को ऑनलाईन भी भर सकता है, इसके लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग की बेबसाईट पर voters.eci.gov.in लॉगिन कर अपनी जानकारी के साथ फोटो अपलोड करना होगा। 23 दिसम्बर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण एवं सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 
            उपरोक्त संबंध में यदि किसी मतदाता को कोई भ्रांति अथवा परेशानी हो तो कार्यलय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ में स्थापित हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर 1950 या दूरभाष नंबर 07762-222290 एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित हेल्प डेस्क में संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते है।

रायगढ़, 16 दिसम्बर 2025/ पुसौर विकासखंड के ग्राम पंचायत तरडा की रहने वाली संजुलता सेठ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ‘बिहान’ से जुड़कर आज क्षेत्र में “लखपति दीदी” के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना चुकी हैं। कभी केवल खेती पर निर्भर रहने वाला संजुलता सेठ का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सीमित आय के कारण बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती था। ऐसे कठिन समय में उन्होंने समृद्धि स्व-सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया, जिसने उनके जीवन को नई दिशा और नई उड़ान दी।

*स्व-सहायता समूह बना आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव*
            बिहान योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद संजुलता सेठ ने सब्जी उत्पादन, सिलाई कार्य एवं बैग निर्माण जैसी विभिन्न आजीविका गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग भी मिला, जिससे उन्होंने इन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से अपनाया और आय का स्थायी साधन बनाया।

*आर्थिक मजबूती की सशक्त कहानी*
         जहां पहले कृषि कार्य से उनकी सालाना आय मात्र 55 हजार रुपये थी, वहीं स्व-सहायता समूह के माध्यम से 3 लाख रुपये का बैंक ऋण प्राप्त कर उन्होंने अपने व्यवसायों का विस्तार किया। आज वे विभिन्न आजीविका गतिविधियों से लगभग 1 लाख 65 हजार रुपये की वार्षिक आय अर्जित कर रही हैं और अपने परिवार को सम्मानजनक जीवन दे पा रही हैं।

*समाज में बनीं प्रेरणा का जीवंत उदाहरण*
          संजुलता सेठ का कहना है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं उनके जैसी ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई हैं। आज वे न केवल अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना चुकी हैं, बल्कि अपने गांव और आसपास की महिलाओं को भी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर रही हैं।

*महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायक मिसाल*
           संजुलता सेठ की सफलता की यह कहानी केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है, जो विषम परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखती हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि सही अवसर, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर महिलाएं न केवल अपना भविष्य संवार सकती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती हैं।

जशपुर 16 दिसम्बर 2025 :

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा  जोकरी मंडल के लोधमा में विशाल हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में धर्मप्रेमी भाई बहन माताएं और बुजुर्गों की सहभागिता रही इस विशाल हिन्दू सम्मेलन का माहौल पूरी तरह धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता से ओतप्रोत रहा

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कवर्धा से आए संघ पदाधिकारी श्री चंद्रशेखर वर्मा रहे वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष श्री विजय आदित्य सिंह जूदेव उपस्थित रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संघ संचालक श्री राजीव रत्न नन्दे ने की विशिष्ट अतिथि के रूप में माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शम्भूनाथ चक्रवर्ती सरपंच सीतामुनी सहित आसपास के अनेक ग्रामों से आए धर्मप्रेमी जन बड़ी संख्या में शामिल हुए

मुख्य वक्ता श्री चंद्रशेखर वर्मा ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि आज हमारा समाज बंटा हुआ दिखाई देता है इसे एकजुट रखना हम सभी का दायित्व है,हिन्दू समाज को संगठित रखते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करनी होगी उन्होंने कहा कि स्वयं के साथ साथ समाज को भी सशक्त बनाना आवश्यक है धर्मांतरण और जिहाद जैसी गतिविधियों के विरुद्ध जागरूक रहना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है उन्होंने हिन्दू समाज से आह्वान किया कि आसपास सतर्क नजर रखें और कहीं भी अधर्म की गतिविधि दिखे तो उसका विरोध करें धर्म की रक्षा ही प्रत्येक सनातनी का परम धर्म है

मुख्य अतिथि श्री विजय आदित्य सिंह जूदेव ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है इतिहास गवाह है कि धर्म की रक्षा के लिए त्याग करना पड़ता है उन्होंने स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने महल का सुख त्याग कर गांव गांव जाकर धर्म और हिन्दू समाज की रक्षा का संकल्प लिया और अपना सर्वस्व समाज को समर्पित कर दिया

उन्होंने भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान राम ने भी धर्म की मर्यादा के लिए महल त्याग कर वनवासियों के बीच जीवन बिताया असंख्य कष्ट सहे लेकिन कभी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुए संघर्ष के बाद ही वे मर्यादा पुरुषोत्तम बने उन्होंने कहा कि आज हम सबको उसी मार्ग पर चलते हुए हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए सदैव एकजुट रहना होगा

अपने वक्तव्य में श्री विजय आदित्य सिंह जूदेव ने कहा कि हिन्दू समाज की शक्ति उसकी एकता में है जब तक हम संगठित रहेंगे तब तक कोई भी शक्ति हमारी संस्कृति और आस्था को कमजोर नहीं कर सकती आज का यह सम्मेलन केवल आयोजन नहीं बल्कि चेतना का जागरण है उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे धर्म संस्कृति और राष्ट्र के लिए सदैव अग्रणी भूमिका निभाएं

सम्मेलन के दौरान धर्म संस्कृति और राष्ट्रभक्ति से जुड़े नारों से वातावरण गूंजता रहा कार्यक्रम का समापन संगठनात्मक संकल्प और समाज को जागरूक रखने के संदेश के साथ हुआ

जशपुर 16 दिसम्बर 2025 : 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में जशपुर पुलिस द्वारा गौ तस्करी के विरुद्ध चलाया जा रहा ऑपरेशन शंखनाद लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में थाना आस्ता क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए तस्करों के चंगुल से 10 नग गौवंशों को मुक्त कराया है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 15 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 5 बजे थाना आस्ता पुलिस को ग्रामीणों से पुख्ता सूचना मिली कि एक सफेद रंग की पिकअप वाहन (क्रमांक JH-01-EY-1099) में गौवंशों को भरकर हर्राडीपा होते हुए झारखंड की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस ने ग्राम हर्राडीपा के पास नाकाबंदी की।

नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर संदिग्ध पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। इस दौरान एक आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि वाहन में मौजूद एक व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सलमान खान (उम्र 26 वर्ष), निवासी ग्राम साईं टांगर टोली, थाना लोदाम, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) बताया।

पुलिस द्वारा पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर त्रिपाल से ढंके हुए 10 नग गौवंश बरामद किए गए। आरोपी से गौवंशों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह गौवंशों को एक अन्य व्यक्ति के साथ लोहरदगा (झारखंड) ले जा रहा था।

पुलिस ने सभी गौवंशों को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी सलमान खान को हिरासत में लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर फरार आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

थाना आस्ता में आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया गया है।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी आस्ता उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव, प्रधान आरक्षक संदीप एक्का, मनोहर एक्का, आरक्षक अनिल भगत, शरद भगत एवं अरुण तिग्गा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस गौ तस्करी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौ तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और फरार आरोपी को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना से सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की महिलाएं
  हर माह की आर्थिक सहायता बनी आत्मनिर्भरता का आधार

रायपुर, 15 दिसम्बर 2025
शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव की मजबूत मिसाल बनकर उभरी है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, पोषण और स्वास्थ्य को सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को वर्चुअली किया गया था। योजना के तहत राज्य की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है। अब तक योजना के अंतर्गत 22 किश्तों में कुल 14,306 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।  
          इस योजना का असर जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बलरामपुर जिले के  ग्राम बुलगांव की श्रीमती रिंकू सिंह की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। खेती-बाड़ी पर निर्भर परिवार में पहले छोटी-छोटी जरूरतें भी बड़ी परेशानी बन जाया करती थीं, लेकिन अब हर महीने तय तारीख को खाते में आने वाली राशि से उनके घर में आर्थिक स्थिरता लौटी है। घर का राशन समय पर पूरा हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई से जुड़े छोटे-छोटे खर्च आसानी से पूरे हो जाते हैं और उधार लेने की मजबूरी खत्म हो गई है। श्रीमती रिंकू सिंह बताती हैं कि महतारी वंदन योजना ने न केवल खर्चों का समाधान किया, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है। घर के फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी है और चिंता की जगह आत्मनिर्भरता ने ले ली है। श्रीमती रिंकू सिंह जैसी हजारों महिलाओं के लिए यह योजना सम्मानजनक जीवन और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बन रही है।

पुरानी पेंशन योजना के लिए विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने किया मुख्यमंत्री और मंत्रियों से भेंट

● जनता यूनियन अभियान चलाकर कर सौंप रहे ज्ञापन
● माननीय मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्री से मिले
● पुरानी पेंशन योजना के साथ संविदा नियमितिकरण की      मांग
● क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, अभियान जारी रखेंगे

अम्बिकापुर 15 दिसम्बर 2025 : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मीदेवी राजवाड़े, अजा/जजा/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम से अलग अलग उनके निवास पर भेंट किया तथा OPS सहित संविदा नियमतिकरण हेतु ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व जनता यूनियन अम्बिकापुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष यतींद्र गुप्ता एवं अन्य सदस्य पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल एवं सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज से मुलाकात कर चुके हैं। पुरानी पेंशन योजना की मांग हेतु चलाये जा रहे इस अभियान में अम्बिकापुर क्षेत्र (सरगुजा संभाग) के विभिन्न जिले से जनता यूनियन के पदाधिकारी एवं विद्युत कर्मचारियों ने अपनी बात जनप्रतिनिधियों से रखी।

जनता यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष यतींद्र गुप्ता एवं पत्थलगांव संभाग के अध्यक्ष श्री प्रमोद कुजूर के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने 28 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से उनके बगिया ग्राम स्थित निवास पर भेंट कर OPS बहाली और संविदाकर्मियों को नियमित करने हेतु ज्ञापन सौंपा तथा सीधी वार्ता की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संगठन को आश्वासन दिया कि इसपर जल्द विचार किया जाएगा। तदुपरांत जनता यूनियन सूरजपुर शाखा के जिलाध्यक्ष श्री श्रवण कुमार साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 9 नवम्बर 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मीदेवी राजवाड़े से उनके वीरपुर स्थित निवास पर जाकर भेंट कर ज्ञापन सौंपा तथा कमर्चारियों के हित और सुरक्षा हेतु इस मांग को पूरा करने का आग्रह किया। मंत्री महोदया ने टीम को आश्वस्त किया कि वे यथोचित सहयोग करेंगी।

इसके बाद जनता यूनियन की अम्बिकापुर शाखा ने 2 नवम्बर 2025 को अजा/जजा/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम जी से भेंट कर आदिवासी क्षेत्र सरगुजा संभाग सहित पूरे प्रदेश में कार्यरत बिजली कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य हेतु राज्य शासन से OPS की सौगात दिलाने का निवेदन करते हुए मांग पत्र सौंपा। इसी तरह यूनियन ने पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल एवं सांसद महोदय जी से भी भेंट कर मांग रखी है।
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2004 के बाद राज्य शासन सहित बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। जिसके परिपालन में राज्य शासन के समस्त विभागों में OPS लागू हो चुका है और कर्मचारियों की NPS के अंतर्गत हुई कटौती OPS में समायोजित कर नई कटौती चालू कर दी गयी है। किन्तु घोषणा के बावजूद बिजली कम्पनी प्रबंधन ने कम्पनी में 2004 के बाद भर्ती हुए विद्युतकर्मियों के लिए अब तक इसे लागू नहीं किया गया है जिससे विद्युत कर्मियों में निराशा व्याप्त है और वे परिवार के सुरक्षित भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 
बिजली कर्मचारी संगठन जनता यूनियन द्वारा ओपीएस लागू कराने के लिए वर्तमान भाजपा सरकार, विद्युत कम्पनी के चेयरमैन डॉ रोहित यादव एवं प्रबंधन से लगातार मांग कर रही है। उपरोक्त भेंट मुलाकात के बाद मिले प्रतिसाद के बाद आशा है कि संवेदनशील वर्तमान भाजपा सरकार बिजली कर्मियों के परिवार के हित और सुरक्षित भविष्य के लिए यह सौगात अवश्य देगी।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य मंत्रियों से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में जनता यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष यतींद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष आशीष हीरा, पत्थलगांव संभाग अध्यक्ष प्रमोद कुजूर, सूरजपुर जिला शाखा के अध्यक्ष श्रवण साहू, सन्गठन मंत्री धर्मविजय मिंज एवं विनोद गुप्ता सहित अम्बिकापुर से मनोज सनेही, आदित्य चौबे, हिमांशु सिंह व रामेश्वर सिंह, पत्थलगांव से प्रफुल्ल किस्पोट्टा एवं मनोज कुमार, जशपुर बगीचा से सुरिज बलि, दिलीप राम एवं सम्हन दास महंत, सूरजपुर से विक्रम साहू एवं खिलेश पैंकरा आदि शामिल रहे।
सरगुजा संभाग (अम्बिकापुर क्षेत्रीय) अध्यक्ष यतींद्र गुप्ता ने बताया कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कराने, संविदाकर्मियों के नियमितीकरण एवं अन्य आर्थिक हितलाभ जैसे वेतनवृद्धि, मेडिकल, अतिरिक्त वेतन, अवकाश नगदीकरण आदि सुविधा दिलाने तथा कार्यालयों की संख्या एवं आवश्यकता के अनुसार पदों की रिस्ट्रक्चरिंग की मांग को लेकर जनता यूनियन का संघर्ष और अभियान और प्रयास सतत जारी रहेगा।

जशपुर, 15 नवंबर 2025: थाना दुलदुला क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर में टोनही प्रताड़ना के एक गंभीर मामले में जशपुर पुलिस ने दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।

मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 08 नवंबर को 53 वर्षीय फौसी बाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर पर कुछ लोग सुबह-सुबह हंगामा करते हुए घुस आए और उन पर “टोनही” होने का आरोप लगाते हुए मारपीट की। आरोपियों ने कहा कि उनकी मां सुनीता बाई की मृत्यु का कारण फौसी बाई का जादू टोना है और उसे जिंदा करना होगा। आरोपियों के मारपीट करने पर पीड़िता के बेटे-बेटी ने उन्हें बचाया।

जांच में यह सामने आया कि फूलचंद राम भगत और उनके साथियों ने मृतक सुनीता भगत को जिंदा करने का दावा करते हुए परिजनों से पैसे लिए और इसी सिलसिले में फौसी बाई पर टोनही का आरोप लगाया। पहले ही पुलिस ने मामले में 8 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इस मामले में फरार दो ‘बैगा’—कृपा चौहान (रायगढ़) और संतु राम चौहान (सारंगढ़)—को पुलिस ने मुखबिर व तकनीकी सहायता से गिरफ्तार किया। दोनों ने मृतिका की कब्र पर तंत्र-मंत्र का नाटक कर परिजनों से हजारों रुपए की मांग की थी।

जशपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जादू टोना और टोनही जैसे अंधविश्वास न केवल सामाजिक दृष्टि से हानिकारक हैं, बल्कि कानून के तहत अपराध भी हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन अंधविश्वासों से दूर रहें।

पुलिस टीम में थाना प्रभारी दुलदुला निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, प्रधान आरक्षक मोहन बंजारे, आरक्षक अकबर चौहान, एलेक्शियूस तिग्गा और आनंद खलखो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रायगढ़, 15 दिसम्बर 2025/ जिले में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 09 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है।
           जिला खनिज अधिकारी श्री रमाकांत सोनी ने बताया कि खनिज निरीक्षक श्री सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल द्वारा सतत निगरानी के दौरान यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित वाहन बिना किसी वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर ही वाहनों का विधिवत जांच के बाद संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। सभी मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

*इनके विरूद्ध की गई कार्रवाई*

          जिन वाहन मालिकों के ऊपर कार्रवाई की गई है, इनमें जोरापाली के भानुकुमार चौहान, वाहन क्रमांक  सीजी 13 बीई 9014, बाल्मिकी प्रजापति वाहन न्यू हालैण्ड सोल्ड, कुरमापाली के नूतन साहू वाहन स्वराज सोल्ड, गोपालपुर के प्रेम उरांव वाहन महिन्द्रा सोल्ड, पतरापाली के समीर पटेल वाहन क्रमांक सीजी 13 एडब्ल्यू 2563, बाबाधाम रायगढ़ के तिरथलाल यादव वाहन क्रमांक सीजी 13 एव्ही 3634, रायगढ़ के प्यारेलाल साहू वाहन क्रमांक सीजी 13 यूएच 2738, धनागर के उत्तम सारथी वाहन क्रमांक सीजी 13 एएस 4893 एवं हण्डी चौक रायगढ़ के गणेश अग्रवाल वाहन क्रमांक महिन्द्रा सोल्ड शामिल है।

रायगढ़, 15 दिसम्बर 2025/ नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में विकासखंड रायगढ़ में माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण 8 से 12 दिसंबर तक माध्यमिक शाला जुर्ड़ा एवं प्राथमिक शाला ननसिया को प्रशिक्षण केंद्र बनाकर आयोजित किया गया।
          प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.के.वी.राव के निर्देशन में विकासखंड स्रोत समन्वयक श्री मनोज अग्रवाल एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री संजय पटेल के मार्गदर्शन तथा में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार की गई नवीन एवं अनुकूलित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अध्यापन विधियों का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विकासखंड रायगढ़ की 102 माध्यमिक शालाओं के 145 शिक्षकों ने सहभागिता की। इस दौरान संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान विषयों में नवीन पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप प्रभावी एवं गतिविधि आधारित अध्यापन तकनीकों की जानकारी दी गई।
             यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) धरमजयगढ़ से चयनित एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा संचालित किया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने पाठ्यपुस्तकों में निहित प्रावधानों, अपेक्षित दक्षताओं, अधिगम परिणामों तथा गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रशिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने हेतु वीडियो एवं प्रोजेक्टर का व्यापक उपयोग किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस डाईट धरमजयगढ़ के प्राचार्य श्री अनिल पैंकरा ने अपनी टीम के साथ दोनों प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्था, विषयवस्तु एवं शिक्षण गुणवत्ता का अवलोकन कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया तथा प्रशिक्षण को संतोषजनक एवं उत्कृष्ट बताया।
             समापन अवसर पर विकासखंड स्रोत समन्वयक श्री मनोज अग्रवाल ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं नवाचार आधारित शिक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा करते हुए शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया। 
           उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी एवं कक्षा छठवीं की नवीन पाठ्यपुस्तकें लागू की गई हैं, जिन्हें नई शिक्षा नीति 2020 एवं एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है। कक्षा छठवीं में जहां पूर्व में 6 विषय थे, वहीं अब विद्यार्थियों को 9 पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। नई नीति के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण एवं रोजगारोन्मुख विकास को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास, खेल शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं योग से संबंधित अतिरिक्त पुस्तकों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। साथ ही पाठ्यपुस्तकों का स्वरूप अधिक तर्कसंगत, गतिविधि आधारित एवं व्यावहारिक बनाया गया है। प्रशिक्षण उपरांत शिक्षकों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी एवं लाभकारी बताया। शिक्षकों के अनुसार प्रशिक्षण के माध्यम से नवीन पाठ्यपुस्तकों के अध्यापन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान हुआ है। इस सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में श्री चेतन चौधरी, श्री मनोज गुप्ता, श्री खगेश्वर साहू सहित सभी मास्टर ट्रेनर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

रायगढ़, 15 दिसम्बर 2025/ जिले में निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्य पुस्तकों एवं गणवेश के विक्रय तथा विद्यार्थियों को किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य किए जाने की शिकायतों को कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी विद्यालय परिसर में पाठ्य पुस्तकों अथवा गणवेश का विक्रय नहीं किया जाएगा और न ही विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को किसी निर्धारित दुकान से सामग्री क्रय करने के लिए बाध्य किया जाएगा। 
          कलेक्टर श्री चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.के.वी.राव ने जानकारी दी कि जिला मुख्यालय में संचालित कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल तथा विद्या विकास कॉन्सेप्ट स्कूल रायगढ़ के प्राचार्यों को आगामी शैक्षणिक सत्र से अनिवार्य रूप से एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों से ही अध्यापन कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सभी संबंधित विद्यालयों को यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि विद्यालय प्रांगण में किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक अथवा गणवेश की बिक्री नहीं की जाएगी तथा बच्चों को किसी दुकान विशेष से खरीदारी के लिए विवश नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा इस संबंध में चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

रायगढ़, 15 दिसम्बर 2025/ जनपद पंचायत तमनार अंतर्गत ग्राम पंचायत टांगरघाट में स्वच्छता के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय और प्रेरणादायक परिवर्तन देखने को मिला है। लंबे समय तक गांव में कचरा निस्तारण की कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण घरों का कचरा खुले स्थानों, सड़कों के किनारे और नालियों में फेंक देते थे। इससे गांव का वातावरण प्रदूषित रहता था, दुर्गंध फैलती थी, मच्छरों की संख्या बढ़ रही थी और जलभराव जैसी समस्याएं आम थीं, जो स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन रही थीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए ग्राम पंचायत टांगरघाट ने स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था प्रारंभ की। इस पहल में महिला स्व-सहायता समूह सुख शान्ति वैभव लक्ष्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समूह की सक्रिय सदस्य श्रीमती सुशीला चौहान एवं साथी रथकुंवर द्वारा ग्रामीण परिवारों को गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए लगातार प्रेरित किया गया। साथ ही सफाई मित्रों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर नियमित रूप से कचरा उठाव सुनिश्चित किया गया।
           गांव में माइकिंग, पोस्टर, ग्राम सभा एवं मोहल्ला बैठकों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए निर्धारित स्थल का निर्माण एवं उपयोग किया गया, जिससे कचरा प्रबंधन व्यवस्थित रूप से होने लगा। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत ग्राम की गलियों में नालियों का निर्माण कराया गया तथा गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत के सभी सामुदायिक हैंडपंपों एवं नलों में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर सोकपीट का निर्माण किया गया, जिससे जलभराव की समस्या में उल्लेखनीय कमी आई। स्वच्छता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नारा लेखन, दीवार लेखन एवं प्रचार-प्रसार किया गया। इन सतत प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि आज ग्राम पंचायत टांगरघाट की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में साफ-सफाई स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। मच्छरजनित बीमारियों का खतरा कम हुआ है, गांव का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बना है तथा पंचायत पर ग्रामीणों का विश्वास और सहभागिता बढ़ी है।
           ग्रामीणों की प्रतिक्रिया भी अत्यंत सकारात्मक रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले गांव में हर जगह कचरा फैला रहता था, लेकिन अब रोज घर से कचरा उठाए जाने से पूरा माहौल साफ और सुहावना हो गया है। स्वच्छता से जुड़ी इस व्यवस्था ने गांव की पहचान बदल दी है और टांगरघाट अब एक स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक ग्राम के रूप में उभर रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छाग्राही दीदियों को शिविर कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाता है तथा समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है। इससे स्वच्छता कार्य से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ा है और ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच श्री तीरथ प्रसाद राठिया, सचिव श्री प्रभात कुमार मिश्रा एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा में स्वच्छता से संबंधित प्रस्ताव पारित कर गांव को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया है। आज ग्राम पंचायत टांगरघाट की यह पहल न केवल स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण बन चुकी है, बल्कि यह दर्शाती है कि जब पंचायत, स्व सहायता समूह और ग्रामीण मिलकर कार्य करते हैं, तो सतत विकास और स्वच्छ ग्राम का सपना साकार किया जा सकता है।

रायगढ़, 15 दिसम्बर 2025/ जिला कलेक्टोरेट में आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने जिले के विभिन्न ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याएं, मांगें एवं शिकायतें गंभीरता से सुनीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनदर्शन आम जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है, जिसमें प्राप्त प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
          जनदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुआवजा प्रकरण, अतिक्रमण हटाने, सहायक उपकरण उपलब्ध कराने, किसान पंजीयन सहित विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदक की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

*धान विक्रय हेतु वारिसान पंजीयन की मांग*

ग्राम कछार के माधव राठिया ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि किसान एतवार सिंह का 27 अक्टूबर को निधन हो गया है। उन्होंने मृतक किसान के वारिसानों का धान विक्रय हेतु पंजीयन कराए जाने की मांग की। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को प्रकरण का परीक्षण कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम-डीपापारा के सरपंच ने अवगत कराया कि ग्राम में अमृत सरोवर निर्माण कार्य के गहरीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, किंतु अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उन्होंने शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने की मांग रखी। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्य में विलंब के कारणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
          ग्राम-सुकुल भठली की योगेश्वरी प्रधान ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास का लाभ दिलाए जाने हेतु आवेदन सौंपा। कलेक्टर ने प्रकरण की जांच कर पात्रता के आधार पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अन्य आवेदकों ने भी विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं, योजनाओं के लाभ, प्रशासनिक विषयों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर हर संभव निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि आम नागरिकों को समय पर राहत मिल सके और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।

रायगढ़, 15 दिसंबर 2025।  जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने विभागवार लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध एवं त्वरित निराकरण के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के 105 उपार्जन केंद्रों में शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप में अब तक हुई कुल धान खरीदी, धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण, किसानों को निर्धारित समय अवधि में हो रहे राशि भुगतान सहित धान खरीदी से संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी योजना राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल है। कलेक्टर ने साफ निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के वास्तविक उपज को विक्रय करने में किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानियां नहीं होनी चाहिए। 
     कलेक्टर ने धान खरीदी नीति का पालन करते हुए सुचारू रूप से धान खरीदी की व्यवस्था पर सतत् निगरानी रखने और धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर कड़ी निगरानी रखते हुए कार्यवाही जारी रखने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों को शनिवार एवं रविवार को समितियों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में धान की आवक बढ़ेगी, ऐसे में टोकन सत्यापन, रकबा समर्पण तथा अवैध भंडारण एवं परिवहन पर सतत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अमानक धान खरीदी की शिकायत मिलने पर संबंधित समिति प्रबंधक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बैठक में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में सड़क, पुल-पुलिया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने नरेगा अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए इन कार्यों को और अधिक गति देने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नगर निगम आयुक्त को विशेष ध्यान देने को कहा।

*राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा*

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने खसरा सत्यापन का कार्य 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना, अतिक्रमण हटाने तथा बॉन्ड ओवर की कार्रवाई को प्रभावी क्रियान्वयन करें। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों के पंजीयन, खरसिया एवं धरमजयगढ़ क्षेत्रों में कार्यों में तेजी लाने तथा मैदानी अमले की कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वय वंदना योजना के लक्ष्य समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु जिला पंचायत सीईओ को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सिकलसेल जांच एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

*खम्हार पाकुर डेम आधारित समूह जल प्रदाय योजना का प्राक्कलन तैयार करने 1 जनवरी तक समय निर्धारित*

कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रस्तावित कार्ययोजनाओं लंबित कार्यों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने प्रस्तावित कार्य खम्हारपाकुट डेम आधारित समूह जल प्रदाय योजना का प्राक्कलन तैयार करने संबंधित दिए गए निर्देशों में कोई प्रगति नहीं आने पर विभाग के अधिकारी के कामकाज पर अप्रसन्नता व्यक्त की और सभी लंबित कार्यों को 1 जनवरी 2026 तक पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने जलजीवन मिशन की प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन एवं नवीन स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्कूल एवं अस्पताल भवन निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने राशन दुकानों में खराब गुणवत्ता वाले चावल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हितग्राहियों को केवल उच्च गुणवत्ता वाला राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभागों को संस्थागत निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए।

*सुशासन सप्ताह का प्रभावी क्रियान्वयन*

कलेक्टर ने बताया कि 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। सभी विभागों को सुशासन सप्ताह के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर कार्य को गंभीरता एवं जिम्मेदारी से संपन्न करने को कहा गया। बैठक में वन मंडलाधिकारी श्री अरविंद पीएम, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय, अपर कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो एवं डॉ. प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री राकेश गोलछा एवं श्रीमती पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम सहित सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर, 14 दिसंबर 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपनी प्रथम मंत्रिपरिषद बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 18 लाख आवासों की स्वीकृति के निर्णय के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। 
कार्यक्रम में कवर्धा जिले के जनमन आवास योजना के हितग्राहियों तथा नारायणपुर जिले के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए संचालित विशेष परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आजीविका डबरी के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा श्री तारन प्रकाश सिन्हा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2016 से 2026 की अवधि के लिए 26.27 लाख आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24.37 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 17.14 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में मात्र दो वर्षों में लगभग 8 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के अल्प कार्यकाल में ही लगभग 8 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। यह उपलब्धि राज्य में आवास निर्माण की गति को दर्शाती है। विशेष रूप से पिछले 6 महीनों में प्रतिदिन औसतन 2000 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया, जो प्रशासनिक दक्षता और सतत निगरानी का परिणाम है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारंभ अप्रैल 2016 में किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति आवास 1.20 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, योजना का अन्य योजनाओं से अभिसरण किया गया है, जिसके तहत मनरेगा से 90 दिवस की मजदूरी तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से 12 हजार रूपए की सहायता शौचालय निर्माण हेतु दी जाती है, जिससे हितग्राही को संपूर्ण आवास सुविधा प्राप्त हो सके।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत प्रदेश में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण का कार्य मोर गांव-मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। इन डबरियों का निर्माण पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही भी सम्मिलित हैं। सभी डबरियों को मई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आजीविका डबरी परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन, सिंचाई सुविधा में वृद्धि, मत्स्य पालन, बत्तख पालन, वृक्षारोपण एवं सिघाड़ा उत्पादन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मनरेगा के अभिसरण से राज्य सरकार ग्रामीण विकास, आवास सुरक्षा, रोजगार सृजन और जल संरक्षण के लक्ष्यों को एक साथ साकार कर रही है, जो छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।