रायगढ़, 20 मार्च । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के स्पष्ट दिशा-निर्देशन पर जिले में विजुअल पुलिसिंग को प्रभावी बनाते हुए *ऑपरेशन अंकुश* में सट्टा, जुआ एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल थाना साइबर, कोतवाली और चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर सट्टा पट्टी लिखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें तीन आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है।

साइबर-कोतवाली पुलिस ने की रेल्वेबंगलापारा में रेड*

        कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे बंगलापारा में पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना पर रेड कार्रवाई की, जहां भीड़ पुलिस को देखकर भाग गई, मौके पर मिले छबिराम धीवर को पकड़कर पूछताछ की गई। आरोपी ने कबीर चौक जूटमिल निवासी सट्टा खाईवाल पप्पू बरेठ के लिए सट्टा लिखना स्वीकार किया तथा दीनदयाल साहू (खाईवाल पप्पू बरेठ का मैनेजर) द्वारा सट्टा रकम के लेन-देन में सहयोग करना बताया। आरोपी के कब्जे से कैलकुलेटर, मोबाइल, 9835 रूपये का सट्टा पट्टी लेखा-जोखा कागजात एवं ₹1000 नगद जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 06 के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि पप्पू बरेठ एवं दीनदयाल साहू दोनों निवासी कबीरचौंक जूटमिल फरार हैं।

साइबर- चक्रधरनगर पुलिस की बेलादुला मरीन ड्राइव में सट्टा रेड, दो आरोपी गिरफ्तार

     इसी प्रकार चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के बेलादुला मरीन ड्राइव में साइबर और चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा रेड कार्रवाई कर मो० एजाज और राजेश देवांगन को सट्टा पट्टी लिखते रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, सट्टा पट्टी (1800 रूपये) एवं नगदी रकम 710 रूपये जब्त की गई। पूछताछ में आरोपियों ने मधुबनपारा निवासी सट्टा खाईवाल सहनावाज मालिक उर्फ सानू के लिए सट्टा लिखना स्वीकार किया तथा मोबाइल के माध्यम से लेन-देन करना बताया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 06 के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि आरोपी सहनावाज मालिक फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश*—

          *“विजुअल पुलिसिंग के जरिए जिले में सट्टा, जुआ और अन्य अवैध कारोबार पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसे अवैध गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”*

*गिरफ्तार आरोपी*
1. छबिराम धीवर पिता स्व० भागीरथी धीवर उम्र 40 वर्ष निवासी रेल्वे बंगलापारा रायगढ़ थाना कोतवाली जिला रायगढ
2. मो० एजाज पिता मो० हुसैन उम्र 30 वर्ष निवासी जिंदल पतरापाली थाना कोतरा रोड रायगढ 
3. राजेश देवांगन पिता जयराम देवांगन उम्र 45 वकी निवासी बेलादुला मरीन ड्राईव थाना चक्रधरनगर रायगढ़

*फरार आरोपी*-
1. पप्पू बरेठ कबीरचौंक, जूटमिल 
2. दिनदयाल साहू कबीरचौंक, जूटमिल
3. सहनवाज मालिक उर्फ सानू निवासी मधुबनपारा

रायगढ़, 19 मार्च 2026/ राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु विशेष टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश तथा सीएमएचओ डॉ.अनिल कुमार जगत के मार्गदर्शन में किरोड़ीमल शासकीय जिला अस्पताल में प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वांइकल निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।
         जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.बी.पी.पटेल ने बताया इस अभियान का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करना है, क्योंकि यह महिलाओं में होने वाले कैंसर का प्रमुख लखण है। राज्य शासन द्वारा इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन एक सुरक्षित एवं प्रभावी टीका है, जो गर्भाशय ग्रीवा, योनि एवं गुदा से संबंधित कैंसर सहित एचपीवी संक्रमण से जुड़े विभिन्न प्रकार के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अभियान के अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन-जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक बालिकाओं को सर्वांइकल कैंसर से सुरक्षित किया जा सके। सीएमएचओ ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बालिकाओं का आधार कार्ड लेकर पंजीयन कराकर वैक्सीन लगवाएं और इस अभियान का लाभ लेकर अपने बालिकाओं को इससे सुरक्षित करें।

रायगढ़, 19 मार्च 2026/ आमजनों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने जिला प्रशासन द्वारा तहसील मुख्यालय पुसौर में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही, जिन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर स्थल पर सुव्यवस्थित पंजीयन काउंटर, हेल्प डेस्क, विभिन्न विभागों के स्टॉल, पेयजल एवं छाया जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई थीं। साथ ही आईटीआई परिसर में टीबी जांच हेतु हैंड-हेल्ड एक्सरे, आधार पंजीयन, लर्निंग लाइसेंस तथा ई-श्रम कार्ड बनाने की विशेष व्यवस्था भी की गई, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हो सकीं।
           कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर में पुसौर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य श्री ब्रजेश गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चौहान, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मानी मोहित सतपथी, गणमान्य नागरिकगण एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, एसडीएम श्री महेश शर्मा सहित जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
            कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों ने शिविर का अवलोकन कर विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हितग्राहियों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति की भी जानकारी ली।
           इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्री ब्रजेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं क्षेत्रीय विधायक एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी की मंशानुरूप जिला प्रशासन द्वारा ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आमजनों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर हो सके। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चौहान ने इसे जिला प्रशासन की सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि सभी विभागों के अधिकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हैं, जिससे समस्याओं के समाधान में तेजी आई है।

*विभिन्न योजनाओं से हितग्राही हुए लाभान्वित*
शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अनेक हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। अपेक्स बैंक द्वारा 5 किसानों को केसीसी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 आयुष्मान एवं 5 वय वंदन कार्ड, 4 टीबी मरीजों को फूड बास्केट, श्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 6 हितग्राहियों को सहायता राशि एवं श्रम कार्ड, शिक्षा विभाग द्वारा 6 दिव्यांग विद्यार्थियों को टैबलेट एवं शिक्षण सामग्री, उद्यान विभाग द्वारा 11 हितग्राहियों को पौध वितरण तथा कृषि विभाग द्वारा 5 किसानों को सम्मान निधि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं 6 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। इसके साथ ही अन्य विभागों द्वारा भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य शिविर कैम्प में सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। इसी तरह आयुष विभाग में जरूरतमंदों को निःशुल्क औषधि वितरण किया गया। 

*दिव्यांग हितग्राही को मिला संबल, खिले चेहरे*
शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा दर्रीपाली निवासी दिव्यांग श्री नरसिंह चौहान को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्रदान की गई। इसके अलावा अन्य दिव्यांग हितग्राहियों को भी वॉकिंग स्टिक एवं ट्राइसाइकिल वितरित की गई। सहायक उपकरण प्राप्त कर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनके दैनिक कार्य पहले से अधिक सुगम हो सकेंगे।

रायगढ़, 19 मार्च 2026/ वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित समस्त देयक कोषालय एवं उपकोषालयों में जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। एसएनए-स्पर्श से संबंधित भुगतान के लिए देयक स्वीकृति की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 तय की गई है। 25 मार्च के बाद सामान्य देयक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि, वित्त विभाग से विशेष स्वीकृति प्राप्त प्रकरण, केंद्रांश से संबंधित देयक, विधायकों के स्वत्व, स्वेच्छानुदान मद, राजभवन, विधानसभा एवं न्यायालयों से जुड़े देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ई-कोष ऑनलाइन एवं ई-पेरोल के माध्यम से देयकों का प्रस्तुतिकरण 27 मार्च तक किया जा सकेगा। कोषालय द्वारा प्राप्त सभी देयकों का निराकरण 30 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
          जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि 25 मार्च को प्राप्त अंतिम देयकों की जानकारी उसी दिन वित्त विभाग को प्रेषित की जाएगी। वहीं, 27 से 30 मार्च के मध्य किए गए भुगतानों की रिपोर्ट भी 30 मार्च को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग द्वारा कार्य विभागों एवं वन विभाग के अधिकारियों को 25 मार्च 2026 को शाम 5.30 बजे के बाद ऑनलाइन भुगतान फाइल जनरेट नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। अत्यावश्यक मामलों में ही पूर्व स्वीकृति के बाद भुगतान किया जा सकेगा।

*अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे कोषालय*
28 मार्च (शनिवार) एवं 31 मार्च को कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे, ताकि वित्तीय कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक का ई-कुबेर पोर्टल भी सक्रिय रहेगा।

*चेकबुक जमा करना अनिवार्य*
जिला कोषालय रायगढ़ ने सभी आहरण अधिकारियों से कहा है कि वे 25 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक अपनी चेकबुक कोषालय में जमा करें। उपयोग किए गए एवं शेष चेकों का पूरा विवरण भी देना होगा। अत्यावश्यक स्थिति में 27 एवं 30 मार्च तक संचालक बजट की स्वीकृति के बाद ही चेकबुक पुनः जारी की जाएगी। साथ ही, जारी सभी चेकों का भुगतान 30 मार्च 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोषालय अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा का पालन करते हुए लंबित देयकों का शीघ्र निराकरण करें, ताकि वित्तीय वर्ष का समापन सुचारू रूप से किया जा सके।

19 मार्च, रायगढ़।  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम टेरम में हुए मकान चोरी के मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गए सामान की बरामदगी की है।

      प्रकरण में प्रार्थी किशन लाल जोल्हे (29 वर्ष), निवासी ग्राम टेरम ने दिनांक 17 मार्च 2026 को थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने परिवार के साथ ईंट निर्माण कार्य के लिए गांव से बाहर गया था। इस दौरान दिनांक 08 से 10 फरवरी 2026 के बीच अज्ञात आरोपी द्वारा उसके मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर रखे टीवी, आयरन, कांस के बर्तन एवं तांबे के पैसे सहित करीब 15,000 रुपये मूल्य के सामान चोरी कर लिए गए। रिपोर्ट पर *अपराध क्रमांक 96/2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस* के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

      जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया, जिस पर संदेही गजेन्द्र सारथी उर्फ गज्जु (19 वर्ष) निवासी बैहामुड़ा एवं परमेश्वर राठिया (19 वर्ष) निवासी भेंडरा कपाटडेरा, थाना घरघोड़ा के नाम सामने आए। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने 9 फरवरी की रात ग्राम टेरम के एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने चोरी का सामान प्लास्टिक बोरी में भरकर रेलवे ट्रैक के रास्ते अपने घर ले जाकर आपस में बांट लिया था तथा कुछ सामान कबाड़ी को बेचकर रकम खर्च कर दी थी।

         आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर गजेन्द्र सारथी से एक बैटरी एवं आयरन (कीमत 8,000 रुपये) तथा परमेश्वर राठिया से कांस के लोटा एवं कटोरी (कीमत 1,200 रुपये) कुल 9,200 रुपये का मशरूका बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

     इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक पारसमणि बेहरा, आरक्षक प्रदीप तिग्गा एवं भानु चन्द्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

???? *एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश — चोरी जैसे अपराधों में संलिप्त आरोपियों पर  आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी*

  19 मार्च, रायगढ़ । 17 मार्च की रात लूटपाट की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
         घटना के संबंध में प्रार्थी नितेश गुप्ता (28 वर्ष) निवासी ढिमरापुर प्यासा मैदान रायगढ़ ने 18 मार्च की रात्रि थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 17 मार्च 2026 की रात करीब 08:00 बजे वह अपने स्कूटी से बड़े रामपुर स्थित शासकीय विदेशी मदिरा दुकान बीयर लेने गया था। बीयर खरीदकर लौटते समय रोड किनारे खड़ी स्कूटी की डिक्की में बोतल रखते समय इंदिरानगर निवासी राजा खान एवं अफसर खान ने उससे विवाद किया। विवाद के दौरान आरोपी राजा खान ने बीयर की बोतल सिर पर मारकर उसे घायल कर दिया और दोनों आरोपियों ने मिलकर स्कूटी की डिक्की खुलवाकर उसमें रखे 10,000 रुपये लूटकर फरार हो गए।

         मामले में थाना कोतवाली में *अपराध क्रमांक 127/2026 धारा 309(6), 3(5) भारतीय न्याय संहिता* के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देश पर कोतवाली पुलिस को तत्काल आरोपियों की पतासाजी के लिए लगाया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को इंदिरानगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया तथा उनके कब्जे से लूटे गए रकम में से खर्च उपरांत *शेष 3,500 रुपये बरामद किए* गए।

        गिरफ्तार आरोपियों में (1) मीर हसमत अली उर्फ राजा (28 वर्ष) निवासी इंदिरानगर रायगढ़ एवं (2) मोहम्मद अफसर (38 वर्ष) निवासी इंदिरानगर रायगढ़ शामिल हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

           एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी तथा सीएसपी श्री मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, एसआई ऐनु देवांगन, एएसआई कोसो जगत एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

???? *एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश* —
         *“लूटपाट और मारपीट जैसे अपराधों में संलिप्त असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।  ऐसे आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।”*

19 मार्च, रायगढ़ । एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में दिनांक 18 मार्च 2026 को थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बंजारी स्थित सियाराम होटल में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर रेड कार्रवाई की गई।

        पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि होटल संचालक द्वारा अपने होटल में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब छिपाकर बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम गवाहों को साथ लेकर मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति मिला जिसने पूछताछ में अपना नाम *सियाराम सिंह (47 वर्ष) निवासी तराईमाल, घनश्याम कॉलोनी थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़* बताया। आरोपी से अवैध शराब रखने के संबंध में पूछताछ करने पर उसने शराब रखना स्वीकार किया तथा किसी प्रकार का वैध पास-पर्मिट प्रस्तुत नहीं कर सका।

           तलाशी के दौरान होटल परिसर में छिपाकर रखे गए 35 पाव अंग्रेजी शराब (जम्मू ब्रांड) कुल 6.300 लीटर, कीमत लगभग 4,200 रुपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

         उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, आरक्षक विनोद शर्मा एवं विनय तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश* —

         *“अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अवैध रूप से होटल और ढाबों की आड़ में शराब बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जिले में इस तरह के अवैध कारोबार पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा।”*

 19 मार्च, रायगढ़ । एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर अवैध कबाड़ के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस द्वारा *“ऑपरेशन प्रहार”* के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध स्क्रैप के परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। कार्रवाई के क्रम में 17 मार्च को ओडिशा पासिंग ट्रक क्रमांक OR07 W 8355 में लोड 22.75 टन अवैध स्क्रैप आरोपित राजेश यादव पिता गयाप्रसाद यादव उम्र 20 वर्ष निवासी नसरतपुर थाना धनर्वा जिला पटना (बिहार) से जब्त कर आरोपित पर वैधानिक कार्रवाई की गई थी।

अग्रोहा प्लांट के पास खड़े ट्रक पर रेड, 25.660 टन अवैध स्क्रैप जब्त

   वहीं कल 18 मार्च को पहली कार्रवाई में पूंजीपथरा पुलिस ने अग्रोहा प्लांट के पास की, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अग्रोहा प्लांट के पास ट्रक क्रमांक OD15G-2795 में अवैध स्क्रैप कबाड़ लोड कर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल रेड कार्रवाई की गई, जहां चालक उपन्यास कुमार (20 वर्ष) निवासी भोजपुर (बिहार) मिला, जो स्क्रैप के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। संदेह के आधार पर ट्रक में लोड 25.660 टन स्क्रैप (कीमत लगभग 8,46,780 रुपये) जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 35(क)(ड) BNSS/303(2) BNS के तहत कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया गया। कार्रवाई में ट्रक क्रमांक OD15 G-2795 (कीमत लगभग 10,00,000 रुपये) तथा 25.660 टन स्क्रैप (कीमत लगभग 8,46,780 रुपये) कुल 18 लाख 46 हजार रूपये की संपत्ति की जब्ती की गई है ।

तमनार चौक के पास लावारिस ट्रक से कबाड़ जब्त, वाहन मालिक की तलाश जारी

         इसी कड़ी में दूसरी कार्रवाई में रात्रि गश्त के दौरान तमनार चौक के पास एक 12 चक्का ट्रक क्रमांक OR14R9011 लावारिस हालत में खड़ा मिला, जिसमें लोहे एवं टीन का कबाड़ लोड था। चालक का कोई पता नहीं चलने पर संदेह के आधार पर उक्त वाहन को धारा 106(1) बीएनएसएस के तहत जप्त कर वाहन स्वामी की पतासाजी की जा रही है।

      एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी के मार्गदर्शन में कार्रवाई में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक रामकिंकर यादव, प्रधान आरक्षक विनीत तिर्की, सतीश सिंह, आरक्षक ओम प्रकाश तिवारी, विनोद शर्मा एवं सुरेन्द्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश* —

      *“जिले में सक्रिय ऐसे अवैध नेटवर्क की पहचान कर उनके विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए और संबंधित आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।”*

19 मार्च, रायगढ़ ।  होली के दिन बोईरदादर चौक क्षेत्र से चोरी हुई स्कूटी के मामले में चक्रधरनगर और कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को उस समय पकड़ा गया जब वह चोरी की स्कूटी बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था।

         मामले के संबंध में थाना चक्रधरनगर में प्रार्थी दीपक निषाद (48 वर्ष), निवासी बाजीरावपारा जूटमिल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 04.03.2026 को वह अपने दोस्त को गोपालपुर छोड़कर लौट रहा था। बोईरदादर चौक से पहले उसने स्कूटी क्रमांक CG 13 AD 6405 को सड़क किनारे चाबी लगी स्थिति में खड़ी कर दी और नीचे उतरकर गया, इसी दौरान अज्ञात चोर स्कूटी चोरी कर फरार हो गया। रिपोर्ट पर *अपराध क्रमांक 85/2026 धारा 303(3) भारतीय न्याय संहिता* के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

         आज दिनांक 19.03.2026 को मुखबीर सूचना पर चक्रधरनगर और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गोवर्धनपुर शराब दुकान के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को स्कूटी के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भूपेन्द्र शर्मा (55 वर्ष), निवासी ग्राम खम्हार थाना खरसिया जिला रायगढ़ बताया। प्रारंभ में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने होली के दिन बोईरदादर चौक के पास से स्कूटी चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी स्कूटी को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था।

      आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर चोरी की स्कूटी क्रमांक CG 13 AD 6405 बरामद कर ली गई है। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में भेजा गया है। इस कार्रवाई में थाना चक्रधरनगर के प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू सहित चक्रधरनगर एवं कोतवाली थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

???? *एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश* —

              *“चोरी जैसे अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध पुलिस की सतत कार्रवाई जारी रहेगी”*

रायगढ़, 19 मार्च 2026/ नशामुक्त भारत अभियान के तहत जिले में नशामुक्ति को लेकर जन जागरूकता एवं सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर निगम रायगढ़ क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 को चिन्हांकित कर नशा पीड़ित व्यक्तियों का सर्वे कार्य शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सर्वे के माध्यम से डेटा संकलन कर चिन्हांकित व्यक्तियों का समुचित उपचार एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य किया जाएगा, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाया जा सके।
           इसी क्रम में 18 मार्च को जोगीडीपा वार्ड 11 में नाटक एवं नुक्कड़ के माध्यम से जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नशामुक्ति का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसे स्थानीय नागरिकों ने सराहा। इस अवसर पर महापौर श्री जीवर्धन चौहान, सभापति श्री डिग्री लाल साहू एवं वार्ड पार्षद श्रीमती अनु सारथी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महापौर श्री जीवर्धन चौहान ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जनजागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों में सकारात्मक बदलाव आएगा और समाज को नई दिशा मिलेगी। सभापति श्री डिग्री लाल साहू ने कहा कि नशा परिवार और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर उन्हें नशे से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ड पार्षद श्रीमती अनु सारथी ने कहा कि वार्ड स्तर पर इस तरह की पहल सराहनीय है। इससे प्रभावित व्यक्तियों की पहचान कर उनके उपचार एवं पुनर्वास में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया।

रायगढ़, 19 मार्च 2026/ विकासखंड धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत चुहकीमार के आश्रित ग्राम औरानारा की रहने वाली दिलमोती अगरिया आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने हुनर और मेहनत के दम पर न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि आजीविका का स्थायी साधन भी खड़ा किया।
            दिलमोती अगरिया “एकता समूह” से जुड़ी हुई हैं, जो महामाया संकुल संगठन कुड़ेकेला के अंतर्गत कार्यरत है। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें बैंक लिंकेज के माध्यम से 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिली। इस राशि का उपयोग करते हुए उन्होंने लोहे का सामान एवं पंखा खरीदा और अपने पारंपरिक कौशल को आजीविका का माध्यम बनाया। आज दिलमोती लोहे से हंसिया, कुल्हाड़ी, तवा, फावड़ा सहित अन्य उपयोगी घरेलू और कृषि उपकरण तैयार कर रही हैं। उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद स्थानीय बाजार में पसंद किए जा रहे हैं, जिससे उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी है।
           इस सफलता के पीछे सक्रिय महिला संतोषी अगरिया का भी विशेष योगदान है, जिन्होंने दिलमोती को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। समूह की सामूहिक शक्ति और सहयोग से दिलमोती ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा और अवसर मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। दिलमोती अगरिया की यह यात्रा न केवल उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि शासन की योजनाएं और महिला समूह मिलकर किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं।

रायपुर, 19 मार्च 2026/  राज्य में आवासीय और शहरी अधोसंरचना विकास को व्यापक स्वरूप देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह संशोधन मंडल की भूमिका को विस्तार देते हुए उसे एक आधुनिक और बहुआयामी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सदन में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का गठन मूलतः मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 के तहत किया गया था। राज्य गठन के बाद यह संस्था प्रदेश में आवासीय योजनाओं, नगरीय अधोसंरचना और किफायती आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में मंडल द्वारा लगभग 3,050 करोड़ रुपये की लागत से 78 नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा 735 करोड़ रुपये का ऋण भुगतान कर मंडल को ऋणमुक्त किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) के अंतर्गत 2,000 ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण को स्वीकृति मिली है।

मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि 650 करोड़ रुपये से अधिक की 6 रिडेवलपमेंट परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है। नवंबर 2025 में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेले में 2,060 करोड़ रुपये की 56 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें 2,517 संपत्तियों की बुकिंग और 1,477 का आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में मंडल छत्तीसगढ़ के 33 में से 27 जिलों में सक्रिय है और प्रक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से रजिस्ट्री के साथ भौतिक कब्जा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, 858 करोड़ रुपये की लागत से 146 विकासखंडों में शासकीय आवासों का निर्माण कर मंडल ने अपनी तकनीकी क्षमता भी सिद्ध की है। उन्होंने कहा कि रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई-दुर्ग और राजनांदगांव को एकीकृत कर एक शहरी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें गृह निर्माण मंडल की भूमिका अहम होगी।

संशोधन के तहत मंडल को केवल आवास निर्माण तक सीमित न रखते हुए टाउन प्लानिंग स्कीम, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP), जॉइंट वेंचर, रिडेवलपमेंट, स्लम पुनर्विकास और मिश्रित भूमि उपयोग जैसी आधुनिक विकास अवधारणाओं को लागू करने की अनुमति दी गई है।

अंत में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह संशोधन गृह निर्माण मंडल को एक सशक्त, सक्षम और बहुआयामी संस्था के रूप में स्थापित करेगा। इससे राज्य में सुनियोजित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा आम नागरिकों को बेहतर आवास और आधुनिक अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

रायपुर, 19 मार्च 2026/युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी सुलभ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। आज झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की टीम ने छत्तीसगढ जनसंपर्क की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय पत्रिका ‘रोजगार और नियोजन’ का अवलोकन कर जानकारी ली। टीम को साप्ताहिक पत्रिकारोजगार और नियोजन पत्रिका के संबंध में सहायक संपादक श्रीमती गीतांजली  नेताम ने रोजगार और नियोजन पत्रिका 
 की पाठ्य सामग्री, स्वरूप और युवाओं के लिए उपयोगी जानकारी दी। 

         झारखंड की टीम ने रोजगार और नियोजन पत्रिका की सराहना की l टीम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड के डिप्टी डायरेक्टर आनंद कुमार, विभाग की प्रतिनिधि श्रीमती सुनीता धान  तथा विधि सलाहकार अमन कुमार शामिल रहे।

        झारखण्ड की टीम के अधिकारियों ने बताया कि झारखंड के युवाओं को भी इसी प्रकार की विश्वसनीय और संगठित रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में ‘रोजगार और नियोजन’ जैसी पत्रिका प्रकाशित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए वे इस प्रकाशन की प्रति लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी प्रस्तुत करेंगे। टीम के सदस्यों ने कहा कि इस प्रकार की पत्रिका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरियों, योजनाओं और कैरियर मार्गदर्शन से जुड़ी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है।

          इस पहल को लेकर टीम ने उम्मीद जताई जा रही है कि यदि यह योजना साकार होती है, तो झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार संबंधी सटीक और समय पर जानकारी मिल सकेगी, जिससे उनके भविष्य निर्माण में सकारात्मक योगदान मिलेगा। झारखण्ड की टीम के छत्तीसगढ संवाद भ्रमण के अवसर पर रोजगार और नियोजन से  संबद्ध अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे l

जशपुर 19 मार्च 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जशपुर के दीपू बगीचा में आयोजित पारंपरिक सरहुल महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने धरती माता, सूर्य देव एवं साल वृक्ष की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, उत्तम वर्षा और समृद्ध फसल की कामना की। सरहुल की पारंपरिक रस्म के तहत पूजा कराने वाले बैगा द्वारा मुख्यमंत्री के कान में सरई (साल) फूल खोंचकर शुभ आशीष प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिलेवासियों को सरहुल उत्सव एवं हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरहुल महोत्सव सदियों से प्रकृति, धरती और जीवन के संतुलन का प्रतीक रहा है। बैगा, पाहन एवं पुजारी द्वारा की जाने वाली पूजा-अर्चना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामूहिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि यह पर्व जनजातीय समाज की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है, जिसे सहेजकर रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 25 किश्तों में 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी किए जा चुके हैं, जिससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। वहीं 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगा।

उल्लेखनीय है कि सरहुल परब चैत्र माह में मनाया जाने वाला उरांव समुदाय का प्रमुख पर्व है, जो प्रकृति के नवजीवन और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। इस पर्व में धरती माता और सूर्य देव के प्रतीकात्मक विवाह के साथ सामूहिक पूजा की जाती है। सरना स्थल पर पारंपरिक विधि से पूजा-अर्चना, प्रसाद वितरण और लोकनृत्य-गीतों के माध्यम से सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ किया जाता है। घर-घर सरई फूल और पवित्र जल का वितरण कर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।

कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजी 100 से अधिक महिलाओं एवं युवतियों की टोली ने मनमोहक सरहुल नृत्य प्रस्तुत किया। मांदर की गूंजती थाप और उत्साह से भरे वातावरण ने पूरे परिसर को जनजातीय संस्कृति के रंग में रंग दिया, जहां जनसैलाब उमड़ पड़ा और उत्सव का उल्लास चरम पर रहा।

इस अवसर पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री योगेश बापट, विधायक श्रीमती गोमती साय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

 जशपुर 18 मार्च 2026 : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो 132 मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है के प्रांतीय आह्वान पर आज 18-03-2026 को जिला मुख्यालय जशपुर मे जिला महासचिव राजेश अम्बस्ट के नेतृत्व मे सोहन राम भगत, संतोष शुक्ला, मनोरा तहसील संयोजक रोहित त्रिपाठी सहित उपस्थित लोगो के द्वारा ज्ञापन सौपा गया एवं पथलगांव मे जशपुर जिला संयोजक संतोष टांडे के मार्गदर्शन मे तहसील संयोजक भीमसेन स्वर्णकार, उप संयोजक व पदाधिकारियों अर्जुन रत्नाकर, जूनश एक्का विनोद साहू, संतोष जाटवार, विवेकानंद मिर्रे, उदे राम राठिया के अगुवाई मे, कुनकुरी मे जिला संगठन सचिव के मार्गदर्शन मे तहसील संयोजक अरविन्द मिश्रा के अगुवाई मे, फरसाबहार मे श्याम बिहारी चौहान फेडरेशन के जिला उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन मे तहसील संयोजक देवशरण सिंह की अगुवाई मे, बगीचा मे तहसील संयोजक बालदेव ग्वाला की अगुवाई मे  पदाधिकारियो ने भारी संख्या मे उपस्थित होकर तहसील  मुख्यालय  - अनुविभागीय अधिकारियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री छ ग शासन के नाम ज्ञापन सौपा दुलदुला तहसील मुख्या मे डॉक्टर नरेश चौहान तहसील संयोजक, दीपक मार्टिन बड़ा, सबेद यादव की अगुवाई मे तहसीलदार के माध्यम से  मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव के नाम ग्यारह सूत्रीय मांगों को चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के रूप में उल्लेख के आधार पर लागू करने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौपा गया।

    फेडरेशन की प्रमुख मांग:- शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता व 2019 से लंबित डी ए एरियर्स सहित देने,चार स्तरीय वेतनमान लागू करने,300 दिनों के अर्जित अवकाश नकदीकरण करने,लिपिकों,सहायक शिक्षकों,स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने,शिक्षकों की सेवा गणना नियुक्ति तिथि से करने,नि :शर्त अनुकम्पा नियुक्ति, पंचायत सचिवों के शासकीयकरण,नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं पदोन्नति देने,सेवानिवृति आयु 65 वर्ष करने संविदा एवं कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने आधार बेस अटेंडेंस एवं संविदा नियुक्ति बंद करने की मांग को लेकर जिला जशपुर मुख्यालय सहित सभी विकास खंडो मे मोदी की गारंटी लगू करो की थीम पर ज्ञापन सौपा गया में फेडरेशन के द्वारा  ग्यारह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रदर्शन करते हुवे सौंपा गया आज के ज्ञापन कार्यक्रम मे जशपुर जिले मे भारी संख्या मे कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे*

*जशपुरनगर 18 मार्च 2026/* मूल्यांकन सत्यापन के अभाव में भुगतान लटकना एवं पंचायतों में आर्थिक मंदी के संबंध में प्रकाशित खबर का जनपद पंचायत सीईओ पत्थलगांव द्वारा खण्डन करते हुए जानकारी दी गई है कि ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में पदस्थ उप अभियंता द्वारा निर्माण कार्यों का सतत् निरीक्षण कर समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है, किसी भी ग्राम पंचायत से सरपंच व सचिव के कार्यों का मूल्यांकन लंबित होने के संबंध में जनपद पंचायत कार्यालय पत्थलगांव को मौखिक व लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
             ग्राम पचायत क्षेत्रों से प्राप्त अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पत्थलगाव के पास सत्यापन हेतु कोई भी फाईल लंबित नहीं है न ही सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत के कार्यों का सत्यापन लंबित होने के संबंध में  मौखिक व लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। 
        मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पत्थलगांव कमलकांत श्रीवास ने जानकारी दी है कि प्रकाशित खबर में छपे गए वक्तव्य को उनके द्वारा नहीं दिया गया है। 

उन्होंने प्रकाशित समाचार का खण्डन किया गया है।

जशपुरनगर 18 मार्च 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर परिवारों के लोगों की चेहरे में खुशी और जीवन में सुकून देखने को मिल रहा है। साय के सुशासन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत् प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र हितग्राहियों को पीएम जनमन आवास मिल रहा है। 
           प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जशपुर जिले में आर्थिक रूप से कमजोर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का स्वयं के पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है और उनके परिवारिक जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पीएम जनमन का लाभ दूरस्थ अंचलों में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य वाले इलाकों के लोगों तक योजना का लाभ दिया जा रहा है। 
           इसी कड़ी में मनोरा विकासखण्ड के दूरस्थ क्षेत्र कदरना में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के किसनी बाई और अरविन्द राम को पीएम जनमन आवास योजना लाभ जिला प्रशासन के प्रयासों से मिला है। इसी प्रकार कली बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत योजना से पक्का आवास मिला है। उन्हें शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत पक्का आवास निर्माण हेतु आवास स्वीकृत होने और सहायता राशि प्राप्त होने की सूचना मिलते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। पीएम जनमन योजना के तहत् वर्ष 2023-24 में किसनी बाई और अरविन्द राम के लिए पक्के आवास निर्माण हेतु स्वीकृति मिली और शासन स्तर से दो-दो लाख रूपए आबंटन प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-25 तके कली बाई के लिए स्वीकृति मिली और शासन स्तर से आबंटन प्राप्त हुआ। जिससे उनके पक्के आशियाना का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। हितग्राहियों ने पीएम जनमन के तहत् प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ मिलने से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। 
         योजना से पक्का मकान बन जाने से अब हितग्राही किसनी बाई और अरविन्द राम को कई परेशानियों से एक छुटकारा मिल गया है। बारिश में छत से पानी टपकने या गीले दीवारों की चिंता भी दूर हुई। साथ ही सांप बिच्छुओं का भी डर नहीं रहा। अब वह अपने परिवार के साथ पक्के मकान में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है एवं सुखद जीवन व्यतीत कर रहा है।

रायपुर, 18 मार्च 2026/ वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक लाख 87 हजार 500 करोड़ रुपये का व्यापक और जनोन्मुखी विनियोग विधेयक प्रस्तुत करते हुए राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत खाका सामने रखा है। विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य के 3 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य समावेशी विकास, आर्थिक सुदृढ़ता तथा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तैयार इस बजट को सरकार ने “संकल्प आधारित बजट” बताया है, जो राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

*बजट का वित्तीय स्वरूप संतुलित और विकासोन्मुखी*

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने सदन को जानकारी दी कि प्रस्तुत विनियोग विधेयक कुल विनियोग 1 लाख 87 हजार 500 करोड़ रुपये का है, जिसमें ऋणों का पुनर्भुगतान एवं अन्य समायोजन शामिल हैं। शुद्ध बजट आकार 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। कुल प्राप्तियां भी इसी के अनुरूप 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये आंकी गई हैं, जिनमें से 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियां तथा 29 हजार करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। व्यय पर दृष्टि डालें तो राजस्व व्यय 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय 27 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है। राज्य का राजस्व घाटा मात्र 2 हजार करोड़ रुपये तथा शुद्ध राजकोषीय घाटा 20 हजार 400 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 2.87 प्रतिशत) अनुमानित है, जो राज्य के वित्तीय अनुशासन और संतुलित प्रबंधन को दर्शाता है।

*संकल्प के सात स्तंभ और 5 नए महत्वाकांक्षी मिशन* 

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि यह बजट संकल्प (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी) के सात स्तंभों पर टिका है। इस विजन को साकार करने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से 5 नए मिशन शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एआई मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये (तकनीक के विस्तार हेतु), मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन हेतु 100 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप एवं निपुन मिशन हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

वित्त मंत्री ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्ष 2025-26 में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 8.11 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत से अधिक है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि राज्य की मजबूत आर्थिक नींव को इंगित करती है। कृषि क्षेत्र में 7.49 प्रतिशत, उद्योग में 7.21 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 9.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 79 हजार 244 रुपये हो गई है, जिसमें 10.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि राज्य की आर्थिक गतिविधियों में तेजी और नागरिकों की आय में सुधार का संकेत है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कृषि एवं किसान कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। “कृषक उन्नति योजना” के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो इस बजट का सबसे बड़ा मद है। राज्य सरकार द्वारा किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और अब तक लगभग 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मक्का, कोदो-कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों को भी योजना में शामिल किया है। इसके साथ ही कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत आपूर्ति हेतु 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे खेती की लागत में कमी आएगी।

मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। “महतारी वंदन योजना” के अंतर्गत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के प्रभावी संचालन के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को “महतारी गौरव वर्ष” घोषित कर महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण आहार, महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए भी पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना विकास को इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है। राज्य में सुदृढ़ आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 27 हजार करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत 1,162 सड़कों के निर्माण हेतु 837 करोड़ रुपये तथा 393 पुलों के निर्माण के लिए 163 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 4,400 करोड़ रुपये तथा जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इन प्रावधानों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है।

वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये तथा आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के साथ नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना भी शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में 700 नए शाला भवनों के निर्माण और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के उन्नयन से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी विकास के क्षेत्र में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और रोजगार गारंटी मिशन के अंतर्गत 4-4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 750 करोड़ रुपये तथा “आदर्श शहर समृद्धि योजना” के माध्यम से नगरीय सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भूमिगत विद्युतीकरण, नालंदा परिसर और आवास योजनाओं के माध्यम से शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को भी बजट में विशेष स्थान दिया गया है। “शक्ति पीठ परियोजना” के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि “रामलला दर्शन योजना” के तहत श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों के दर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है। होम स्टे नीति के माध्यम से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और पर्यटन से जुड़े सहायक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1,500 नए बस्तर फाइटर के पदों के सृजन, 15 नए पुलिस थानों की स्थापना और 5 साइबर पुलिस स्टेशनों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में तकनीकी सुधार किए जाएंगे।  

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के लिए एक दूरदर्शी और संतुलित विकास के दस्तावेज के रूप में उभरकर सामने आएगा, जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और राज्य को आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर विकास का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, जिससे “समृद्ध छत्तीसगढ़” का सपना साकार हो सके।

विनियोग विधेयक के चर्चा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री उमेश पटेल, अजय चन्द्राकर, राघवेन्द्र सिंह, किरण सिंहदेव, देवेन्द्र यादव, धर्मजीत सिंह, रामकुमार यादव तथा सुशांत शुक्ला शामिल हुए।